काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै प्रभावित समुदायलाई सघाउन विशेष कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएकी छन् ।
प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित खर्च शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले वन्यजन्तुबाट हुने क्षति घटाउन तथा प्रभावित परिवारलाई सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी हुन् ।
मन्त्री चौधरीले वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८० अनुसार हात्ती, गैँडा, बाघ, भालु, चितुवा, हिउँचितुवा, मगर गोही, अजिंगर, बाँदर, बँदेल तथा नीलगाईसहित १६ प्रजातिका वन्यजन्तुबाट मानव जीवन, पशुधन तथा बालीमा पुगेको क्षतिका लागि राहत उपलब्ध गराइँदै आएको जानकारी दिइन्।
उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पहिलो पटक ‘मानव-वन्यजन्तु सहअस्तित्व’ शीर्षकमा छुट्टै बजेट उपशीर्षक व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. ४१ करोड ११ लाख विनियोजन गरिएको बताईन् ।
वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र वन्यजन्तुको बासस्थान सुधार, आहार व्यवस्थापन, वैकल्पिक खेती प्रणाली तथा इको-टुरिजम प्रवर्द्धनमार्फत स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले जानकारी र्दिईन् ।
मन्त्री चौधरीका अनुसार चितुवा र बाघका कारण उत्पन्न समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनका सुझाव अध्ययन गरी क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययनका लागि गठन गरिएको समितिले प्रतिवेदन बुझाए लगत्तै आवश्यक निर्णय तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताइन्।
मुलुकको पूर्वी भागमा हात्तीका कारण उत्पन्न समस्याप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार तथा सरोकार भएकाहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि ठोस कदम चालिने बताईन् ।
