२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘दुर्गममा सञ्चार सेवाको पहुँच बढाउन १६ सय टावर निर्माण गर्छौँ’: सञ्चार मन्त्री तिमिल्सिना

अ+ अ-

काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले देशभर दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर र पहुँच विस्तारका लागि थप करिब १६ सय नयाँ टेलिफोन टावर तथा सम्बन्धित पूर्वाधार (साइट) निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै सञ्चार मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर कमजोर रहेको गुनासो धेरै आउने गरेको र त्यसको समाधानका लागि मन्त्रालय गम्भीरतापूर्वक लागिपरेको बताए ।

उनले दूरसञ्चार सेवाको विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाल टेलिकममार्फत मन्त्रालयको बजेटभन्दा बढी रकम लगानी हुने जानकारी दिए । ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधारका लागि नेपाल टेलिकमले मात्रै आगामी आर्थिक वर्षमा रू. छ अर्ब भन्दा बढी लगानी गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ थियो ।

सञ्चार मन्त्री डा. तिमिल्सिनाका अनुसार हाल देशभर चार हजार ८२९ साइट सञ्चालनमा रहेका छन् । तीमध्ये कोशी प्रदेशमा ७६०, मधेशमा ५६८, बागमतीमा एक हजार २७७, गण्डकीमा ५९९, लुम्बिनीमा ८१९, कर्णालीमा ३०५ र सुदूरपश्चिममा ५०१ साइट सञ्चालनमा छन् ।

उहाँले सेवाको पहुँच र गुणस्तरका आधारमा थप पूर्वाधार आवश्यक रहेको अध्ययनले देखाएको बताउँदै कोशीमा २५७, मधेशमा २२८, बागमतीमा ३८९, गण्डकीमा ७६, लुम्बिनीमा २००, कर्णालीमा १२१ र सुदूरपश्चिममा १७२ गरी देशभर एक हजार ४४३ नयाँ साइटको आवश्यकता पहिचान गरिएको जानकारी दिए । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको मूल्याङ्कनअनुसार यी अतिरिक्त साइट सञ्चालनमा आएपछि देशभर दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर र पहुँचमा उल्लेखनीय सुधार हुने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले आवश्यकताभन्दा बढी पूर्वाधार निर्माणलाई लक्ष्य गरी करिब १६ सय साइटका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको बताए ।

दूरसञ्चार उपकरणको अधिकांश सामग्री विदेशबाट खरिद गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्ने भए पनि मन्त्रालयले सम्बन्धित सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँग नियमित समन्वय गरी समय सीमाभित्र काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए ।

सञ्चार मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धी जनगुनासोप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै नागरिकले गुणस्तरीय सञ्चार सेवा प्राप्त गर्ने सुनिश्चितताका लागि तीव्र गतिमा काम भइरहेकोसमेत बताए ।

0 Comments