६ श्रावण २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तेहरान स्थित भारतीय दूतावासद्वारा सुरक्षा चिन्ताका कारण  इरानको यात्रा नगर्न चेतावनी जारी

अ+ अ-

नयाँदिल्ली । मध्य पूर्वमा व्याप्त तनाव नियन्त्रण गर्न जारी कूटनीतिक प्रयासको बीचमा, इरान स्थित भारतीय दूतावासले सुरक्षा चिन्ताको कारण देखाउँदै बुधबार भारतीय नागरिकलाई इरानको यात्रा नगर्न चेतावनी दिएको छ । 

औपचारिक जारी गरिएको सुरक्षा सुझावमा, दूतावासले तेहरानमा विद्यमान सुरक्षा अवस्थालाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेको बताएको छ । पछिल्लो समयमा सकारात्मक घटनाक्रम र समग्र स्थितिमा भएको सुधारउन्मुख अवस्थामा पनि दूतावासले इरान यात्रा गर्ने विचार गरिरहेका भारतीय नागरिकहरूका लागि संशोधित सुझाव जारी गरेको जनाइएको छ । हालैका सुधारहरूका बाबजुद, पनि अर्को सूचना नआए सम्म भारतीय नागरिकहरूलाई इरानको यात्रा नगर्न सल्लाह दिएको दूतावासले समाजिक सञ्जाल एक्स मार्फत जनाएको हो ।

दूतावासले यस अघि नै इरानमा रहेका भारतीय नागरिकहरू, लगायत अत्यावश्यक कामकालागि इरानको यात्रा गर्नेहरूलाई उच्च स्तरको सतर्कता, सावधानी र परिस्थितिजन्य सुरक्षा कायम राखी यात्रा गर्न आग्रह गरेको थियो ।

दूतावासले जारी गरेको विश्वसनीय सूचना स्रोतहरू पालना गर्नुका साथै स्थानीय अधिकारीहरूको निर्देशनहरूको पालना गर्नुपर्ने जनाइएको छ । उनीहरूलाई सूचनाको विश्वसनीय स्रोतमार्फत स्थानीय घटनाक्रमलाई नजिकबाट निगरानी गर्न र स्थानीय अधिकारीहरूले जारी गरेका सबै निर्देशनहरूको पालना गर्न सल्लाह दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

दूतावासले इरानमा रहेका सबै भारतीय नागरिकहरूलाई सकेसम्म चाँडो आफ्नो विवरण दर्ता गर्न र दूतावासको आधिकारिक वेबसाइट मार्फत जारी गरिएका सूचनाहरूबाट सूचित रहन कडा निर्देशन दिएको छ ।

दूतावासले आपतकालीन सहायताका लागि मोबाइल नम्बर, हेल्पलाइन नम्बरहरू  र इमेल ठेगाना समेत प्रदान गरेको छ ।

हाल इरानमा रहेका सबै भारतीय नागरिकहरू र तल्काल इरान आइपुगेकाहरूलाई जति सक्दो छिटो भारतीय दूतावास तेहरानमा आफ्नो विवरण दर्ता गर्न कडा निर्देशन दिइएको छ । उनीहरूलाई दूतावासको आधिकारिक वेबसाइट र सामाजिक सञ्जाल एक्स मार्फत नियमित रूपमा निगरानी गर्न सल्लाह दिएको छ । 

अमेरिका र इरान बिचमा लामो युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले भएको एमओयू सम्झौताको पहिलो चरणको रूपमा प्राविधिक वार्ताको प्रारम्भिक चरणको समापन भए पछि, दुवै पक्षले उच्च–स्तरीय समिति र ६० दिन भित्र अन्तिम सम्झौताको लागि मार्गदर्शन तय गर्न सहमत भएका छन् ।

 निरन्तरको कूटनीतिक प्रयासहरूको बाबजुद अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरण पहुँच स्ट्रेट अफ होर्मुजको दीर्घकालीन समुद्री प्रशासन, र इरानी वित्तीय भण्डारको विषयलाई लिएर एक– अर्काबीच आधारभूत असहमतिहरू भने अझै जारी रहेको जनाइएको छ । 

0 Comments