६ श्रावण २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अमेरिका-इरान तनावले मध्यपूर्व युद्धविराममा चुनौती

अ+ अ-

तेहरान । अमेरिकाले ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ मा व्यावसायिक कार्गो जहाजमाथि इरानले आक्रमण गरेको आरोप लगाएपछि दुवै देशबीच पुनः सैन्य तनाव चर्किएको छ ।

इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार अमेरिकी आक्रमणको प्रत्युत्तरमा इरानले खाडी क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सैन्य अखडालाई लक्षित गरी आक्रमण गरेको छ । इरानी पक्षले थप आक्रमण भए आफ्नो प्रतिक्रिया अझ व्यापक हुने चेतावनी दिएको छ ।

अमेरिकी केन्द्रीय कमाण्ड (सेन्टकम)ले इरानी क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन भण्डारणस्थल र तटीय राडार प्रणालीमाथि आक्रमण गरिएको पुष्टि गर्दै त्यसलाई ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’  हुँदै आवतजावत गर्ने व्यावसायिक जहाजमाथिको आक्रमणको जवाफ भएको जनाएको छ । सेन्टकमले इरानको गतिविधिलाई युद्धविरामको उल्लङ्घनसमेत भनेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कार्गो जहाजमाथिको ड्रोन आक्रमणको निन्दा गर्दै त्यसलाई युद्धविराम सम्झौताविपरीतको कदम भएको बताएका छन् । उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले पनि इरानबाट थप आक्रमण भए कडा जवाफ दिइने चेतावनी दिएका छन् । 

यसैबीच इरानले ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ मार्फत आवतजावत गर्ने जहाजलाई अनुमति नलिई यात्रा नगर्न चेतावनी दिएको छ । यद्यपि जलमार्गबाट जहाजहरूको आवतजावत जारी रहेको जनाइएको छ  ।

तनाव बढे पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा गिरावट आएको छ । ‘स्टेट अफ हर्मुज’ हुँदै विश्वको २० प्रतिशतभन्दा बढी तेल तथा ग्यास निर्यात हुने भएकाले त्यहाँको अवस्थालाई विश्व बजारले नजिकबाट नियालिरहेको छ ।

यसैबीच इजरायल, लेबनान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच शुक्रबार सम्पन्न त्रिपक्षीय सम्झौताले लेबनान–इजरायल सीमामा शान्ति प्रक्रियाको आधार तयार गरेको छ । सम्झौतामा लेबनानी सेनाले इजरायलको नियन्त्रणमा रहेका दुई क्षेत्रमा सुरक्षा जिम्मेवारी सम्हाल्ने तथा हिज्बुल्लाहको निशस्त्रीकरण प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले उक्त सम्झौताले स्थायी शान्तिको आधार तयार गरेको बताए । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले पनि सम्झौतालाई सकारात्मक भन्दै हिज्बुल्लाह निशस्त्र नभएसम्म इजरायली सेना आफ्नो सुरक्षा क्षेत्रमा रहने स्पष्ट पारे । 

यद्यपि हिज्बुल्लाहले उक्त सम्झौताको विरोध गर्दै यसले क्षेत्रीय शान्ति प्रक्रियालाई कमजोर पार्ने दाबी गरेको छ ।

यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) का महानिर्देशक राफायल ग्रोसीले अमेरिका–इरानबीच हुने कुनै पनि अन्तिम सम्झौतामा इरानले आणविक हतियार विकास नगर्ने सुनिश्चित गर्न कडा अनुगमन संयन्त्र आवश्यक पर्ने बताएका छन् । 

अन्तरिम सहमतिअनुसार इरानसँग रहेको ६० प्रतिशतसम्म समृद्ध करिब ४४० किलोग्राम युरेनियमलाई आईएईएको निगरानीमा कम समृद्ध बनाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

0 Comments