काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाले आर्थिक विधेयक, २०८३ बहुमतका आधारमा पारित गरेको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको विधेयकलाई स्वीकृति दिएको हो।
विधेयकमाथि दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावहरूमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति अवलम्बन गर्ने बताए। उनका अनुसार विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्चको न्यून कार्यान्वयनको अवस्था सुधार गर्न विशेष पहल गरिनेछ।
उनले सरकारले लागू गरेका करका व्यवस्थाले न्यून आय भएका नागरिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार नपर्ने स्पष्ट पारे। साथै, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यका साथ चालु बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमहरूको प्रभाव आगामी आर्थिक वर्षदेखि देखिन सुरु हुने विश्वास व्यक्त गरे।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को बहुदर प्रणालीसम्बन्धी विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने जानकारी पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले दिए। समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णय अघि बढाइने उनले बताए।
सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत मुख्यतः आन्तरिक राजस्वबाट व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै उनले राजस्व संकलनमा असामान्य चुनौती उत्पन्न भएमा आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था अपनाउन सकिने धारणा राखे।
राइड सेयरिङ सेवामार्फत हुने उल्लेखनीय आर्थिक कारोबारलाई कर प्रणालीभित्र समेट्ने उद्देश्यले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले दिए।
आर्थिक विधेयकमाथि दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावमध्ये केही प्रस्ताव प्रस्तावकर्ताले फिर्ता लिएका छन् भने केहीलाई सभाले अस्वीकृत गरेको छ। यसैबीच, केही संशोधन प्रस्ताव भने स्वीकार गरी विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
