काठमाडौँ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा देखिएको परिवर्तन, सूचना प्रविधिको तीव्र विकास, जोखिमका नयाँ आयाम तथा नागरिकका बढ्दो अपेक्षालाई ध्यानमा राख्दै लेखा परीक्षण प्रणालीलाई समयानुकूल रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६८औँ स्थापना दिवसका अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा उनले जोखिममा आधारित, प्रविधिमैत्री तथा नतिजामुखी लेखा परीक्षण प्रणालीको विकास वर्तमान समयको अपरिहार्य आवश्यकता भएको बताए।
सभामुख अर्यालका अनुसार महालेखा परीक्षक कार्यालयले प्रत्येक वर्ष करिब ६ हजार सार्वजनिक निकाय तथा कार्यालयको लेखा परीक्षण तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्दै आएको छ। सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद देशभरका हजारौँ सार्वजनिक निकायको लेखा परीक्षण समयमै सम्पन्न गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य भएको उनले उल्लेख गरे।
उनले वित्तीय अनुशासन र सुशासनका दृष्टिले बेरुजु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि संस्थाका लागि बेरुजु गौरवको विषय हुन नसक्ने धारणा राखे। महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन ९आर्थिक वर्ष २०८१र८२० अनुसार ८८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको तथा हालसम्म अद्यावधिक बेरुजु रकम ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको जानकारी उनले दिए।
सभामुख अर्यालले एउटै प्रकृतिका बेरुजु वर्षेनि दोहोरिनु वित्तीय अनुशासनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउने विषय भएको उल्लेख गर्दै त्यसको न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित निकायहरू थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
उनले विश्वभर सार्वजनिक लेखा परीक्षणको अभ्यासमा आधुनिक सूचना प्रविधि, डेटा विश्लेषण तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि त्यसअनुरूप आफ्नो लेखा परीक्षण प्रणालीलाई थप सक्षम र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।
