काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति, कार्यक्रम र बजेट कानुनले तोकेको समय सीमाभित्र सभामा पेश नगरेका २३ स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पठाएको पत्रमार्फत बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको वर्तमान अवस्था, ढिलाइका कारण तथा आवश्यक विवरण पत्र प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व तथा व्यय अनुमान असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा पेश गर्नुपर्ने तथा असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
मन्त्रालयले आफ्नो विद्युतीय पोर्टलमा प्रविष्ट विवरण तथा प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा केही स्थानीय तहले निर्धारित समयभित्र बजेट सभामा पेश नगरेको देखिएपछि स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ।
स्पष्टीकरणमा बजेट निर्माण प्रक्रिया हाल कुन चरणमा पुगेको छ, समयमै सभामा पेश गर्न नसकिनुको कारण के हो तथा मन्त्रालयबाट थप समन्वय वा सहजीकरण आवश्यक भए त्यसबारे पनि स्पष्ट जानकारी दिन भनिएको छ।
साथै, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्ने उद्देश्यअनुसार स्थानीय सभाको आगामी कार्यतालिका पनि मन्त्रालयमा पठाउन अनुरोध गरिएको छ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बजेट निर्माण तथा अनुमोदन प्रक्रिया कानुनी समय सीमाभित्र सम्पन्न गराई प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले उक्त पहल गरिएको जनाएको छ।
