दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको प्रशासनिक कार्यकुशलता र सुशासनलाई थप सुदृढ बनाउन ‘लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ स्थापना गर्ने भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट पारित भएको ‘लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०८२’ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै यसको स्थापना र सञ्चालनका लागि कानुनी बाटो खुलेको हो ।
प्रतिष्ठानले मुख्यगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहका निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारी, सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको कार्यक्षमता बढाउने उद्देश्यले प्रतिष्ठान स्थापना गर्न लागिएको प्रदेशसभा सदस्य यमबहादुर नेपालीले बताए।
प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकायका रूपमा एक परिषद् रहनेछ, जसको अध्यक्ष मुख्यमन्त्री हुने तथा परिषद्मा प्रदेश सरकारका मुख्यसचिव, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष, योजना आयोगका उपाध्यक्ष र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ ।
त्यसैगरी, प्रतिष्ठानको प्रशासनिक प्रमुखका रूपमा खुला प्रतिस्पर्धा र योग्यताका आधारमा तीन वर्षका लागि एक जना कार्यकारी निर्देशकको नियुक्त गरिने व्यवस्था छ ।
