काठमाडौँ । मधेस प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटलाई लिएर उत्पन्न विवाद र संसदीय गतिरोध अन्त्य गर्न सात सदस्यीय विशेष संसदीय कार्यदल गठन गरिएको छ ।
सभामुख रामअशिष यादवले आइतबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा उक्त कार्यदल गठनको घोषणा गरेका हुन् ।
सभामुख यादवका अनुसार बजेट कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कानूनी, नीतिगत तथा व्यावहारिक जटिलताहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरी समाधानका लागि आवश्यक सुझाव प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको छ ।
कार्यदलले तत्कालै आफ्नो कार्य प्रारम्भ गर्ने र आवश्यकताअनुसार आफ्नै कार्यविधि तयार गरी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
