काठमाडौँ । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित कानुनको कार्यान्वयन पक्ष स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमाथि भएको छलफलका क्रममा मन्त्री पुनले अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने संरचना आवश्यक रहेको धारणा राखेका हुन् ।
उनले विगतमा विभिन्न आयोग, समिति र निकायबाट तयार भएका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनको चरणमा प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै अब प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रक्रियासँगै कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने बताए ।
मन्त्री पुनले विधि विज्ञान प्रयोगशालामा कार्यरत प्राविधिक जनशक्तिको दक्षता वृद्धि गर्न नियमित तथा लक्षित तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । यस्ता तालिममा सम्बन्धित क्षेत्रका प्राविधिक तथा विज्ञ व्यक्तिको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा विदेशी विज्ञसँग सहकार्य गर्दा समेत आवश्यक मूल्यांकन र सावधानी अपनाउनुपर्ने बताए । विदेशबाट आउने सबै व्यक्तिलाई स्वतः विज्ञका रूपमा स्वीकार गर्ने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याउन सक्ने भन्दै सहकार्यका आधार र विज्ञताको विश्वसनीयता परीक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
विधेयकमा प्रयोगशालासम्बन्धी नीति तथा नियम निर्माणको अधिकारबारे पनि मन्त्री पुनले सुझाव प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार नीति तथा नियम बनाउने जिम्मेवारी प्रयोगशालाभन्दा स्पष्ट रूपमा सञ्चालक समितिमा रहने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
