काठमाडौँ । प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका मुख्य सचेतक युवराज दुलालले सरकारका गतिविधिप्रति प्रश्न उठाउँदै संसद्मा उपस्थित भएर जनताका सरोकारका विषयमा जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका छन्।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै दुलालले सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भइसकेकाले प्रारम्भिक समयावधि समाप्त भएको उल्लेख गरे। उनले अब सरकारले संसद्मार्फत आफ्ना काम, निर्णय र नीतिबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए।
दुलालले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार आलोचना र प्रश्नबाट पन्छिन नसक्ने उल्लेख गर्दै जनप्रतिनिधिमार्फत उठेका विषयको जवाफ दिनु सरकारको संवैधानिक दायित्व भएको धारणा राखे।
उनले सरकारी तथ्यांकले नै अघिल्लो वर्षको तुलनामा महँगी बढेको देखाएको दाबी गर्दै यसको असर न्यून आय भएका नागरिक, श्रमिक तथा साना व्यवसायीमा परेको बताए। कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि भए पनि सर्वसाधारणको जीवनस्तर सुधार तथा बिचौलिया नियन्त्रणका क्षेत्रमा प्रभावकारी कदम नचालिएको उनको आरोप थियो।
मुख्य सचेतक दुलालले भदौ २३ र २४ गतेका घटनासँग जोडिएका विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उठाएका प्रश्नतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै पुनः गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा गरिएको नियुक्तिबारे सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गरे।
उनले गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सम्पत्ति छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको र गम्भीर कानुनी विषयमा समान व्यवहार नभएको भन्दै संसद्ले स्पष्ट जानकारी पाउनुपर्ने बताए।
सुकुम्वासी व्यवस्थापनका क्रममा सरकारले अपनाएको प्रक्रियाप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाए। सूचना नदिई नागरिकलाई होल्डिङ सेन्टरमा लगिएको र त्यहाँ आधारभूत सुविधासमेत अभाव रहेको भन्ने गुनासो आएको उनको भनाइ थियो।
सरकारले खर्च घटाउने र मन्त्रालयको संख्या कम गर्ने निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि स्थायी प्रशासनिक संयन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै सल्लाहकारको संख्या बढाएको भन्दै उनले आलोचना गरे।
सञ्चार क्षेत्र, ट्रेड युनियन, विद्यार्थी संगठन र नागरिक अभिव्यक्तिमाथि राज्यको व्यवहारप्रति प्रश्न उठाउँदै दुलालले शान्तिपूर्ण आलोचनालाई नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक मूल्य कमजोर पार्ने चेतावनी दिए।
उनले संवैधानिक निकायमाथि प्रभाव पार्ने प्रयास भएको तथा कर्मचारी प्रशासनमा त्रासको वातावरण सिर्जना गरिएको आरोप लगाउँदै सरकारलाई प्रशासनिक र संस्थागत मर्यादा कायम गर्न आग्रह गरे।
