३१ असार २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अष्ट्रेलियामा एआई नियमन सम्बन्धी कानुन बन्ने, प्रधानमन्त्री अल्बनिजद्वारा घोषणा

अ+ अ-

सिड्नी । अष्ट्रेलियाले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (ए आई) प्रयोग गर्न मार्ग दर्शन तय गर्न र रचनात्मक प्रतिलिपि अधिकारको रक्षा गर्न आवश्यक कानुन बनाउने तयारीमा रहेको प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बनिजले घोषण गरेका छन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण सम्बन्धी भाषणमा, अल्बेनिजले एआईमाथि जनताको चिन्ता कम गरी यसलाई राष्ट्रिय हित तर्फ अघि बढाउने तरिका अपनाउन सकिने बताए ।

एआईमा विश्वास निर्माण गर्न र राष्ट्रिय सुरक्षाको रक्षा गर्न अर्को वर्ष पेस गरिने प्रस्तावित नयाँ कानुनबारे छलफल गर्न अस्ट्रेलियाका राज्य र क्षेत्रका नेताहरूबीच छलफल हुने जनाइएको छ ।

अस्ट्रेलियाले बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन अन्य देशहरूको नेतृत्व गरेको उल्लेख गर्दै उनले तर अस्ट्रेलियाको सन्दर्भमा एआईलाई आकार नियमन गर्ने चुनौती अझै ठूलो भएको जनाइएको छ ।

अमेरिकी स्टार्टअप एन्थ्रोपिकले एआई मोडेलहरूको प्रशिक्षणमा सहयोग गर्न प्रतिलिपि अधिकार कानुन परिवर्तन गर्न अष्ट्रेलियाका अधिकारीहरूसँग समन्वय गरेको कुरा यस हप्ता बाहिर आएपछि अल्बनिजको घोषणा आएको हो ।

यसैबीच सङ्गीतकार, लेखक तथा प्रकाशकहरूले यस्तो दबाबको प्रतिरोध गर्न र आफ्नो कामको रक्षा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

कुनै पनि कम्पनीले कलाकारको नियन्त्रणबिना एआई निर्माण गर्न वा तालिम दिन अस्ट्रेलियाली पुस्तक, संगीत, कला वा समाचार प्रयोग गर्नु नहुने बताउँदै यस्ता कार्यहरू गौर कानुनी भएको उनले बताए ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार मार्च सम्मका तीन महिनामा देशको आर्थिक वृद्धिमा डाटा सेन्टरमा भएको लगानी सबैभन्दा ठुलो योगदान भएको जनाइएको छ ।

अल्बनिजले सरकारले अष्ट्रेलियाको रोजगार बजारमा एआईको प्रभाव अहिलेसम्म नदेखेको बताए ।

सरकारले आफ्नो विभागको नीति निरीक्षण गर्न समर्पित कार्यालयसहित एआई प्रति आफ्नो प्रतिक्रिया अगाडी बढाउने उनले बताए । रासस

0 Comments