३१ असार २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारका प्रारम्भिक १०० दिन सुशासनका हिसाबले उत्साहजनक रहेको रास्वपा सांसद खरेलको टिप्पणी

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद जगदीश खरेलले सरकारको पहिलो १०० दिनको कार्यसम्पादनलाई सुशासनको दृष्टिकोणबाट सकारात्मक रूपमा मूल्यांकन गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभाको बैठक आगामी साउन १४ गतेसम्मका लागि स्थगित भएपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले बजेट पारित भइसकेको र कानुन निर्माणसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला संसद् केही समयका लागि स्थगित हुनु स्वाभाविक रहेको बताए।

उनले सदन नबसेको अवधिलाई सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने, स्थानीय आवश्यकता र जनचासोका विषय बुझ्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

सरकारको १०० दिनको समीक्षा गर्दै सांसद खरेलले छोटो अवधिमै व्यापक उपलब्धिको अपेक्षा गर्नु यथार्थपरक नहुने उल्लेख गरे। उनले सरकारको कार्यगतिमा ढिलाइ भएको र अपेक्षाअनुसार परिणाम नआएको भन्ने जनस्तरबाट उठिरहेका गुनासालाई सम्मान गर्दै त्यसलाई सुधारको आधार बनाउनुपर्ने बताए।

उनले सरकारका कमजोरी पहिचान गर्दै आवश्यक सुधारका लागि रचनात्मक सुझाव र दबाबमार्फत सुशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने पक्षमा आफ्नो प्रतिबद्धता रहेको पनि स्पष्ट पारे।

0 Comments