१५ कार्तिक २०८३, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बिचौलिया प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न सरकारसँग गगन थापाको माग 

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले बिचौलियासँग जोडिएका सबै प्रकरणको गहिराइमा पुगेर निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

आइतबार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले बिचौलिया प्रकरणमा संलग्न सबै व्यक्तिको पहिचान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

उनले अनुसन्धानमा सरकारलाई नेपाली काँग्रेसको पूर्ण साथ र समर्थन रहने स्पष्ट पारे । उनले अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि भने आशंका व्यक्त गरे । अनुसन्धान भइरहेको भनिए पनि अनुसन्धान गर्ने निकायभित्रैका व्यक्तिहरूको संलग्नतासम्बन्धी विवरण सार्वजनिक हुन थालेको भन्दै उनले अनुसन्धानको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाए । थापाले अनुसन्धानका क्रममा सार्वजनिक भएका विवरणका आधारमा मात्रै कसैलाई दोषी करार गर्न नमिल्ने बताउँदै प्रमाणका आधारमा सबै पक्षको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले यसअघि गठन भएका विभिन्न छानबिन समितिका प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक नभएको उल्लेख गर्दै समितिका प्रतिवेदन आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्ने र नचाहिएका प्रतिवेदन थन्क्याउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताए। थापाले अनुसन्धान प्रक्रियाको निगरानी गर्न सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरे । नेपाली काँग्रेसले संसद् र संसदीय समितिमार्फत पनि यस विषयलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउने उनको भनाइ छ । सभापति थापाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र निर्भीकतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयको हवाला दिँदै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे कार्यपालिकाको चाहना व्यक्त गरिएको भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनु र न्यायालयसँग जोडिएका आर्थिक लेनदेनका विषय बाहिर आउनुले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि आशंका पैदा गरेको उनले बताए। 

सभापति थापाले भने, ‘बिचौलियासँग सम्बन्धित विषय र त्यसमा जोडिएका सबै प्रकरणको गहिरो, निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान हुनुपर्छ । दोषी देखिने जोकोहीलाई कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ । यसमा सरकारलाई हाम्रो पूर्ण साथ र समर्थन छ । तर अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा हाम्रो गम्भीर प्रश्न र आशंका छ । सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भइरहेका विवरणहरू हेर्दा अनुसन्धान चयनात्मक ढङ्गले अघि बढेको हो कि भन्ने आशङ्का पैदा भएको छ । अनुसन्धान गर्ने निकायभित्रैका व्यक्तिहरूको संलग्नताका विषय पनि बाहिर आइरहेका छन् । त्यसैले समग्र अनुसन्धान प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष हुन आवश्यक छ । विगतमा गठन भएका विभिन्न छानबिन समितिका प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक भएका छैनन् । गृहमन्त्रीको सम्पती, भदौ २३ र २४ गतेका घटना तथा सुनसरीको कप्तानगञ्जलगायतका विषयमा बनेका समितिका प्रतिवेदन कहाँ छन् रु आवश्यकताअनुसार प्रतिवेदन प्रयोग गर्ने र नचाहिएका प्रतिवेदन थन्क्याउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । न्यायपालिका पनि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको हवाला दिँदै अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने प्रयास भएको भन्ने विवरण तथा आर्थिक लेनदेनका विषयले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । यी सबै विषयको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । नेपाली काँग्रेस यी विषयमा संसद्, संसदीय समिति र सार्वजनिक बहसका माध्यमबाट निरन्तर आवाज उठाउनेछ । सञ्चारमाध्यम र नागरिकले पनि अनुसन्धान प्रक्रियाको निगरानी गर्नुपर्छ । हाम्रो माग स्पष्ट छ: अनुसन्धान पूर्वाग्रहरहित, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित होस्। दोषीले उन्मुक्ति नपाउन् र निर्दोषलाई फसाउने काम नहोस् । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र जनताको न्यायप्रतिको विश्वास कुनै पनि हालतमा कमजोर हुनुहुँदैन ।’

न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक भए मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुने उल्लेख गर्दै उहाँले न्यायालयभित्रको विकृति र गलत कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए । उनले न्यायपालिकाको व्यापक सुधारका लागि नेपाली काँग्रेस सबै राजनीतिक दलसँग संवाद र छलफल गर्न तयार रहेको पनि स्पष्ट पारे । तर अहिले सार्वजनिक भएका विषयलाई राजनीतिक स्वार्थ र पूर्वाग्रहका आधारमा हतियार बनाउन नहुने उनको चेतावनी छ । थापाले न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था कायम राख्दै न्यायमूर्तिहरूले निर्भीक भएर काम गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

0 Comments