काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष (ल रिफर्म इयर)’का रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी स्वरूप सबै मन्त्रालयसँग नियमित समन्वय बैठक सुरु गरेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सोमबार सबै मन्त्रालयका कानुन शाखा तथा महाशाखाका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने तयारी अघि बढाएको हो। कानुनमन्त्री सोबिता गौतमको सचिवालयका अनुसार यस्ता बैठक अब प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार नियमित रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।
मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएका १६६ विधेयकको लक्ष्य समयमै पूरा गर्दै संघीय संसद्लाई आवश्यक विधायिक कार्य उपलब्ध गराउने उद्देश्यले समन्वय प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।
यसअघि नै मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा तयार गरिने १६६ विधेयकको सूची संघीय संसद्मा बुझाइसकेको छ। विकास निर्माणका लागि आवश्यक कानुनी आधार सुदृढ गर्ने लक्ष्यसहित यस वर्ष कानुन सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कानुन सुधार तथा निर्माण वर्षलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले नौ बुँदे कार्ययोजना पनि तयार गरिसकेको छ। सोही कार्ययोजना अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गर्दै विधेयक निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाइने जनाइएको छ।
यसैबीच, सरकारले संघीय संसदमा आवश्यक विधेयकको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले संसद्को विधायिक कार्य नियमित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सबै तयारी गरिने बताएकी छन्।
