काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले आफ्ना मागप्रति सरकारले कुनै ठोस पहल नगरेको भन्दै आगामी ७ साउनदेखि पुनः सत्याग्रह (अनशन) सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्।
दार्चुलाबाट बुधबार जारी विज्ञप्तिमार्फत उनले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निजी स्वार्थ अनुकूल सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका छन्। चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा नाफामुखी व्यवसाय नभई सार्वजनिक सेवाका क्षेत्र भएकाले त्यसअनुसार कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
डा। केसीले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले २०८५ सालभित्र चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्था गरे पनि सरकारले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कदम नचालेको उल्लेख गरेका छन्।
उनले आवश्यक न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा नगरेका निजी मेडिकल, डेन्टल तथा नर्सिङ कलेजहरूको प्रभाव नीति निर्माणदेखि सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्व चयनसम्म पुगेको दाबी गरेका छन्। सरकार निजी मेडिकल क्षेत्रको प्रभावमा परेको आरोप लगाउँदै चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयमा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइएको उनको भनाइ छ।
सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा धानिरहेको उल्लेख गर्दै उनले छात्रवृत्ति सिट घटाउने तथा पूर्वाधार पर्याप्त नभएका निजी कलेजमा स:शुल्क सिट बढाउने नीतिले भविष्यमा सरकारी अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक अभाव सिर्जना हुने चेतावनी दिएका छन्। त्यसबाट आर्थिक रूपमा कमजोर तथा जेहेन्दार विद्यार्थीको चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने अवसरसमेत संकुचित हुने उनको तर्क छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियाबारे पनि उनले असन्तुष्टि जनाएका छन्। आवेदन आह्वान हुनुअघि नै निश्चित व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने उद्देश्यले प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप लगाउँदै उनले त्यसले आयोगको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन्।
गेटा मेडिकल कलेजको सन्दर्भमा उनले सञ्चालनको तयारीमा रहेको संस्थामा शहीद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनमार्फत नयाँ संरचना ल्याएर निजी स्वार्थअनुसार व्यवस्था गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार नयाँ मेडिकल विश्वविद्यालय आवश्यक भए विद्यमान त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) वा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई नै विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्न सकिने अवस्था रहेको छ।
उनले गेटा मेडिकल विश्वविद्यालय राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थ समूहको प्रभावका कारण अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको पनि बताएका छन्।
डा. केसीले स्वार्थको द्वन्द्व हुने नियुक्ति तत्काल रद्द गर्न, चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत गरिएको छात्रवृत्ति सिट कटौती तथा निजी कलेजमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय फिर्ता लिन, चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी व्यवस्था लागू गर्न र विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
त्यसैगरी सुदूरपश्चिम तथा सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीजस्ता आधारभूत सेवा विस्तार गर्न, २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका हत्या, आगजनी र लुटपाटका घटनाका दोषीमाथि कारबाही गर्न तथा २०४६ सालयताका उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि लागेका भ्रष्टाचार र अन्य अपराधका आरोपको निष्पक्ष छानबिन गर्न पनि उनले माग गरेका छन्।
सरकारलाई यी माग सम्बोधन गर्न ५ साउनसम्म समय दिइएको भए पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएकाले ७ साउनदेखि पुनः सत्याग्रह सुरु गर्ने निर्णय गरिएको डा. केसीले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन्।
