काठमाडौँ । बैंकिङ कसुर तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले भट्टलाई थुनामा पठाउने आदेशको आधार, कारण र सम्बन्धित विवरणसहित उच्च अदालत पाटन तथा विशेष अदालतबाट प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको हो।
भट्टले आफूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालत पाटन र विशेष अदालतका आदेश बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तल्ला अदालतबाट आवश्यक विवरण माग गरेको हो।
भट्टविरुद्ध बैंकिङ कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर भएका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले २०८१ चैत १९ गते उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
