काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र तत्कालीन विवेकशील साझा पार्टीबीच भएको राजनीतिक एकीकरण प्रक्रियाले औपचारिक कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको छ। निर्वाचन आयोगले एकता सम्बन्धी विवरण राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै उक्त प्रक्रिया पूर्णरूपमा अभिलेखमा आएको हो।
रास्वपा र विवेकशील साझा पार्टीबीच २०८२ मंसिर १४ गते एकता गर्ने सहमति भएको थियो। सो सहमतिमा रास्वपाका तर्फबाट तत्कालीन कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याल र उपसभापति डा। स्वर्णिम वाग्ले तथा विवेकशील साझाका तर्फबाट तत्कालीन सभापति समीक्षा बाँस्कोटा र उपाध्यक्ष प्रकाशचन्द्र परियारले हस्ताक्षर गरेका थिए।
निर्वाचन आयोगले उक्त सहमतिलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि २०८२ साउन ४ गते प्रकाशित राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गरेको हो। राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएसँगै दुई दलबीचको एकीकरणले संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रियाअनुसार मान्यता पाएको छ।
एकीकरण सहमतिअनुसार पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न र नेतृत्व संरचना रास्वपाकै कायम रहने व्यवस्था गरिएको थियो। विवेकशील साझा पार्टीले सर्तरहित रूपमा एकता स्वीकार गरेको थियो। यसअघि एकता प्रक्रियामा सहभागी नभएका सो पार्टीका नेता मिलन पाण्डेसमेत पछिल्लो समय रास्वपामा आबद्ध भइसकेका छन्।
यसैबीच, रास्वपाले खगेन्द्र सुनार नेतृत्वको हाम्रो पार्टी नेपालसँग पनि निर्वाचनअघि एकता गरेको थियो। उक्त एकीकरणलाई समेत निर्वाचन आयोगले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी वैधानिकता प्रदान गरेको छ। सुनार रास्वपामा समाहित भएपछि २०८२ पुस २० गते पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भएका थिए। सोही क्रममा बालेन्द्र शाह पक्षका २६ नेतासहित उनलाई पनि केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
तर हाम्रो पार्टी नेपालभित्र रास्वपासँगको एकताप्रति असहमति जनाउने समूहले भने छुट्टै राजनीतिक बाटो रोजेको थियो। सो समूहका महामन्त्री दधिराम परियारसहितका नेताहरूले २०८२ जेठ १५ गते कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टीसँग एकीकरण गरेका थिए।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले दलहरूबीच आपसी सहमतिका आधारमा एकीकरण वा गाभिने व्यवस्था गरेको छ। ऐनको दफा १० अनुसार दलहरूबीच सम्झौता भएपछि ४५ दिनभित्र सम्बन्धित विधान, केन्द्रीय समितिको निर्णय र एकीकरणसम्बन्धी सहमतिको प्रतिलिपिसहित निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
आयोगले आवश्यक अध्ययन तथा परीक्षणपछि कानुनले तोकेका प्रक्रिया र सर्त पूरा भएको अवस्थामा एकीकरण वा गाभिएको निर्णयलाई प्रमाणित गर्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही कानुनी प्रावधानअनुसार आयोगले एकीकरणसम्बन्धी विवरण दल दर्ता अभिलेखमा राख्ने तथा निर्णयसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको हो।
