काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई नेपालको विकास प्रक्रियासँग जोड्न सरकारले आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का प्रतिनिधिसँग भएको भेटवार्तामा मन्त्री तिमिल्सिनाले सूचना प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डाटा सेन्टर तथा डिजिटल पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानीका लागि नेपालले अनुकूल वातावरण निर्माण गरिरहेको उल्लेख गरे ।
उनले विदेशमा रहेका नेपालीको अनुभव र लगानीलाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्न सरकार इच्छुक रहेको बताउँदै लगानीमैत्री प्रणाली विकासका लागि सुधारका काम अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
भेटमा एनआरएनएका प्रतिनिधिहरूले सन् २०२७ जनवरीमा काठमाडौँमा आयोजना गर्न लागिएको चौथो ‘एनआरएनए ग्लोबल नलेज कन्भेन्सन-२०२७’ को तयारीबारे जानकारी गराएका थिए । विश्वभर रहेका नेपाली विज्ञ, उद्यमी तथा अनुसन्धानकर्ताको ज्ञान र अनुभवलाई नेपालको विकाससँग जोड्ने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको एनआरएनएले जनाएको छ ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारले आधुनिक डाटा सेन्टर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै यस्ता डिजिटल परियोजनामा स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आवश्यक रहेको बताए । सूचना प्रविधि, एआई, डिजिटल पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा लगानी विस्तारका लागि सरकारले थप सहज वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले विदेशमा रहेका नेपालीमा देशप्रतिको अपनत्व र योगदान गर्ने इच्छा सकारात्मक पक्ष भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई संस्थागत रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सुशासन, नागरिक सेवा प्रवाह र डिजिटल प्रणाली विस्तारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भन्दै उनले प्रक्रियाभन्दा परिणाममुखी कार्यसम्पादनमा जोड दिइएको बताए ।
भेटमा एनआरएनए प्रतिनिधिहरूले पनि सरकारका डिजिटल रूपान्तरण, विद्युतीय शासन, कृत्रिम बौद्धिकता तथा सुशासनसम्बन्धी अभियानमा सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका थिए । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गैरआवासीय नेपालीले ज्ञान, सीप र लगानीमार्फत सहयोग गर्दै आएको उनीहरूको भनाइ थियो ।
एनआरएनए उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले गैरआवासीय नेपालीलाई प्रदान गरिएको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थालाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिँदै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन, नेपालमा सम्पत्ति कारोबार, सवारी चालक अनुमति पत्रलगायत सेवामा देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
उनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई सहज रूपमा नेपालसँग जोड्ने नीति अवलम्बन भएमा थप प्रविधि, सीप र लगानी भित्र्याउन सहयोग पुग्ने धारणा राखिन् ।
एनआरएनएका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र रेग्मीले संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए । विदेशमा रहेका नेपालीको अनुभव, प्रविधि र लगानीलाई मुलुकको विकाससँग जोड्ने वातावरण अझ मजबुत बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
छलफलमा एनआरएनएले आयोजना गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा नेपाल सरकारको सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा पनि व्यक्त गरिएको थियो । यस्ता कार्यक्रममार्फत विश्वभर रहेका नेपाली विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, उद्यमी तथा लगानीकर्ताको क्षमता नेपाल विकासमा उपयोग गर्ने उद्देश्य रहेको एनआरएनएको भनाइ छ ।
