१३ श्रावण २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पूर्वमुख्यमन्त्री कँडेलद्वारा सरकारी सेवा सुविधा नलिने घोषणा

अ+ अ-

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पदबाट हटेपछि पूर्वमुख्यमन्त्रीका हैसियतमा प्राप्त हुने सरकारी सेवा, सुविधा तथा सुरक्षा सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन् ।

कँडेलले बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक धारणा राख्दै राज्यबाट उपलब्ध हुने कुनै पनि अतिरिक्त सुविधा ग्रहण नगर्ने जानकारी दिएका हुन् ।

उनले आफ्नो २७ महिने कार्यकाल पूरा भएपछि जिम्मेवारी परिवर्तन हुनु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सामान्य प्रक्रिया भएको उल्लेख गरेका छन् । सार्वजनिक सेवाप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता कुनै पद वा जिम्मेवारीमा मात्र सीमित नरहेको उनको भनाइ छ ।

पूर्वमुख्यमन्त्री कँडेलले आफ्नो कार्यकालमा सहयोग र समर्थन गर्ने कर्णालीवासी, राजनीतिक नेतृत्व, प्रदेशसभा सदस्य, विभिन्न दल, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सञ्चार क्षेत्र, नागरिक समाज तथा विकास साझेदारप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् ।

त्यसैगरी, सरकारका कामकारबाहीप्रति रचनात्मक सुझाव, आलोचना र निगरानी गर्ने प्रतिपक्षी दलहरूप्रति पनि उनले सम्मान प्रकट गरेका छन् ।

आफ्नो नेतृत्वमा सुशासन प्रवर्द्धन, पारदर्शिता कायम गर्ने प्रयास, वित्तीय अनुशासन र विकासका आधार निर्माणमा काम गरिएको उल्लेख गर्दै कँडेलले प्रदेश सरकारको सीमित अधिकार तथा गठबन्धन राजनीतिक अवस्थाबीच भएका उपलब्धिको मूल्यांकन नागरिक तहबाट हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

उनले नवनियुक्त मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै आफूलाई सहयोग गर्ने र जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्न प्रेरित गर्ने सबैप्रति पुनः आभार व्यक्त गरेका छन् ।

0 Comments