काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका राष्ट्रिय सभामा संसदीय दलका नेता झक्कुप्रसाद सुवेदीले सरकारले राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुको आवश्यक सुझाव समेत नमान्ने गरेको आरोप लगाएका छन् ।
शनिवार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भएको नेपालमा ऐन कार्यान्वयन मापन: महत्त्व, अभ्यास, चुनौती र आगामी बाटो सम्बन्धी छलफलमा उनले राष्ट्रिय सभाले दिएका सुझावलाई सरकारले बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढेको आरोप लगाएको हो । उनले संविधानले राष्ट्रिय सभालाई सीमित अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै सरकारले विधेयकमाथि सांसदहरूले दिएका आवश्यक सुझावसमेत स्वीकार नगरेको गुनासो गरे । हालै राष्ट्रिय सभाका सबै सदस्य एकमत भएर सहकारीसम्बन्धी विधेयकमा संशोधनका लागि सुझाव दिएको स्मरण गर्दै उहाँले सो सुझावलाई सरकारले अस्वीकार गरेको बताए ।
उनले सही र अनिवार्य परिमार्जनको प्रस्ताव राखे पनि सरकारले नमानेको कारण हुबहु विधेयक पास गरेर पठाइदिएको उल्लेख गरे । उनले उत्तरविधायिकी परीक्षणको वार्षिक क्यालेण्डर बनाएर छलफल र सुझाव दिने योजना सकारात्मक भए पनि सरकारले ती सुझाव कार्यान्वयन नगरे त्यसको अर्थ नहुने धारणा राखे । अघिल्ला सरकारसँग राष्ट्रिय सभाले असहमति जनाउँदा संवाद र सम्झौताको वातावरण रहने गरेको तर वर्तमान सरकारले भने कुनै लचकता नदेखाएको उनको आरोप छ ।
‘हामीलाई राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूलाई संविधानले सीमित अधिकार दिएको छ । हामीलाई तिमीहरूले सरकारले जे भन्यो त्यो मान्नुपर्छ भन्ने विज्ञ पनि यहाँ आउनुहुन्छ । सरकारले विधेयक ल्याउँछ, आफ्ना कुरा राख्नु, माने मान्छन् नमाने जे छ पास गरिदिनु उनीहरूको सारमा भन्ने विज्ञहरू पनि आउने गरेका छन् । कतिले सांसदले विधायकी अधिकारको सहयोग गर्नुपर्छ पनि भन्नुहुन्छ । तर सरकारले हाम्रो कुरा मान्दैनन् । भर्खरै हप्ता दिन मात्रै भयो, एउटा विधेयकमा हामी सबै एकजुट भएर हामी सांसदहरू हामी १५ जना छौँ।’ उनले भने,
‘एउटा विधेयकमा जो परिमार्जन गर्न एकदम अनिवार्य थियो तर उहाँहरूले मान्दै मान्नुभएन । त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने ? हामी यस्ता कुरामा अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ । हामीले उत्तर विधायिकी परीक्षणको वार्षिक क्यालेन्डर बनाउँछौँ । हामी छलफल पनि गर्छौँ, हामीले सुझाव पनि दिन्छौँ । तर त्यो सुझाव सरकारले मान्दैन भने के गर्ने ? हिजोको सरकारसंग हामी झगडा नि गर्थ्यौँ । हिजोको सरकार अलिकति नरम थियो, उसले भनेको कुरा अब यहाँ अल्पमत परेमा मान्थ्यो । नत्र तपाईँ फिर्ता लिएर जानुस् भन्थ्यौँ हामीले, जस्ताको तस्तै फिर्ता लिएर जानुस्, जे सुकै गरौँ भन्दा अन्तिम अवस्थामा सम्झौता गर्थ्यो । मुख्य कुराहरूलाई स्वीकार गर्थ्यो । अहिलेको सरकारले त मान्दै मानेन । एउटा त्यो सहकारी विधेयक थियो, हामीले एक प्रकारले जस्ताको तस्तै पारित गरेर पठाइदियौँ । यति छलफल गरियो, त्यसमा ६–७ घण्टा सम्म लगातार छलफल हुँदा पनि स्वीकार गरेन । त्यस्तो अवस्थामा हामी यो उत्तर विधायिकी परीक्षणको अर्थ के रह्यो ।’
सहकारीसम्बन्धी विधेयकको उदाहरण दिँदै सुवेदीले ६–७ घण्टासम्म छलफल हुँदा पनि राष्ट्रिय सभाका सुझाव स्वीकार नगरिएको बताए । उनकाअनुसार अन्ततः विधेयकलाई उल्लेखनीय संशोधनबिना नै पारित गर्नुपरेको थियो । उनले सरकारले संसदको सुझाव नमान्ने भएपछि उत्तर विधायकी परीक्षणको औचित्य नै नरहेको उल्लेख गरे ।
