काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आधुनिक प्रविधि र जलवायु परिवर्तनका कारण मानव अधिकारको क्षेत्रमा नयाँ र जटिल चुनौतीहरू थपिएको बताएकी छिन् ।
शनिवार ललितपुरमा आयोजित प्रकाश काफ्लेको ३४ औँ स्मृति दिवस तथा ३२ औँ प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै न्यायाधीश मल्लले हिंसाको स्वरूप परिवर्तन भएको धारणा व्यक्त गरिन् । उनले हिंसा सधैँ शरीरमा देखिने नील डाममा मात्र सीमित नहुने उल्लेख गर्दै अहिले मोबाइल, कम्प्युटर, विभेदकारी तथ्यांक र एल्गोरिदमभित्र लुकेका डिजिटल हिंसाहरू बढ्दै गएको बताइन् ।
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, बायोमेट्रिक्स, अनुहार पहिचान र व्यापक तथ्याङ्क सङ्कलन जस्ता प्रविधिले मानिसलाई सुविधा दिए पनि यसले गोपनीयता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, समानता र मानवीय स्वायत्ततामा नयाँ प्रश्नहरू जन्माएको उनको तर्क छ । प्रविधिको विरोध समाधान नभएको स्पष्ट पार्दै उनले प्रविधिलाई पारदर्शी, मानवीय निगरानीमा आधारित र स्पष्ट जवाफदेहीतासहित मानव गरिमाको सेवामा लगाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । डिजिटल सुरक्षाका नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दबाउन नहुने भन्दै उनले पीडितका लागि प्रभावकारी उजुरी संयन्त्र, प्लेटफर्मको जबाफदेहिता र डिजिटल साक्षरता नै आजको आवश्यकता भएको बताइन् ।
‘हिंसाले सधैँ शरीरमा नीलडाम छोड्दैन । कतिपय हिंसा मोबाइल, कम्प्युटर, विभेद, तथ्यांक र एल्गोरिदमभित्र लुकेर देखा परिरहेका छन् । कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बायोमेट्रिक्स, अनुहार पहिचान, व्यापक तथ्यांक संकलन र डिजिटल निगरानीले सुविधा दिएका छन्, तर गोपनीयता, अभिव्यक्ति, समानता र मानवीय स्वायत्तताबारे नयाँ प्रश्नहरू पनि जन्माएका छन् । यदि कुनै स्वचालित प्रणालीले रोजगारी, सामाजिक सुविधा वा न्यायसँग सम्बन्धित निर्णयमा पुराना पूर्वाग्रह दोहोर्यायो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? इन्टरनेट बन्द गर्ने, जासुसी प्रविधिबाट पत्रकार वा मानवअधिकार रक्षकमाथि निगरानी गर्ने तथा डिजिटल दुष्प्रचारमार्फत सार्वजनिक विश्वास कमजोर बनाउने प्रवृत्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? तर प्रविधिको विरोध समाधान होइन । प्रविधिलाई पारदर्शी बनाउने, मानवीय निगरानीभित्र राख्ने र स्पष्ट जबाफदेहितासहित मानव गरिमाको सेवामा प्रयोग गर्ने नै आजको समाधान हो । उनले भनिन्,
‘डिजिटल सुरक्षाको नाममा अभिव्यक्ति दबाउने होइन, पीडितलाई छिटो उपचार, प्रभावकारी उजुरी संयन्त्र, प्लेटफर्मको जबाफदेहिता र डिजिटल साक्षरताको व्यवस्था गर्नु आजको आवश्यकता हो । अर्को चुनौती जलवायु संकट हो, जसको असर मानवअधिकारसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । आज हिमालका छोराछोरी हिम पहिरोमा हराइरहेका छन् । यो पनि जलवायु संकटकै एउटा गम्भीर परिणाम हो। त्यसैले हामीले अदालतमा बारम्बार उठाउँदै आएको विषय के हो भने, हामी केवल प्रकृतिमाथिको हाम्रो अधिकारको मात्र होइन, प्रकृतिको अधिकारको पनि कुरा गर्छौँ । प्रकृतिको पनि आत्मसम्मान छ, त्यसका आफ्नै सीमाहरू छन्, र तिनको संरक्षण गर्नुपर्छ । साथै, विभिन्न दृष्टिकोणबाट ग्लोवल वार्मिङलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने विषयमा पनि निरन्तर काम गरिरहेका छौँ ।’
न्यायाधीश मल्लले जलवायु संकटलाई मानव अधिकारको अर्को ठूलो चुनौतीका रूपमा चित्रण गरिन् । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा हिम पहिरो जाने र मानवीय क्षति हुने क्रम बढेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले अब ‘प्रकृतिको अधिकार’ का बारेमा सोच्नुपर्ने बेला आएको बताइन् । प्रकृतिका पनि आफ्ना सीमाहरू हुने उल्लेख गर्दै उनले विभिन्न दृष्टिकोणबाट विश्वव्यापी तापमान वृद्धि (ग्लोवल वार्मिङ) न्यूनीकरणका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
