काठमाडौँ । मधेस प्रदेशमा भूमिगत जलस्रोतमा आएको तीव्र गिरावटका कारण खानेपानी तथा कृषि क्षेत्रमा गम्भीर चुनौती देखिएको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको अध्ययनले देखाएको छ।
समितिले तयार पारेको ‘मधेस प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३’ सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पेश गर्दै सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले जलस्रोत संकट समाधानका लागि दीर्घकालीन र दिगो योजना आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
प्रतिवेदनमा मधेसका आठवटै जिल्लामा भूमिगत जलस्तर घटिरहेको उल्लेख छ। वर्षाको स्वरूपमा आएको परिवर्तन, चुरे तथा भावर क्षेत्रको क्षयीकरण र भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहनका कारण जल पुनर्भरण प्रक्रिया प्रभावित हुँदा जलस्तर औसतमा २ देखि ३ मिटरसम्म घटेको अध्ययनले देखाएको छ।
अध्ययनअनुसार जलस्तर घट्दा मधेसका करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी हातेपम्प, इनार र ट्युबवेलबाट पानी आउन छाडेको अवस्था छ। विशेष गरी पश्चिमी तथा मध्य मधेसका जिल्लाहरूमा समस्या अझ गम्भीर देखिएको छ। धनुषाको हंसपुर क्षेत्रका करिब ९० प्रतिशत हातेपम्प सुकिसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जलस्रोत संकटले सर्वसाधारणको दैनिक जीवनसँगै स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय र स्थानीय जीविकोपार्जनमा समेत असर परेको समितिले जनाएको छ। सन् २०२५ को खडेरीका कारण देशभरको भूमिगत जल भण्डारणमा करिब ३ हजार ६७५ मिलियन घनमिटर कमी आएको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
प्रतिवेदनले मधेसको जल प्रणाली संरक्षणका लागि चुरे–भावर क्षेत्रको संरक्षणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने औँल्याएको छ। वन विनाश, गिट्टी–बालुवाको अनियन्त्रित उत्खनन र भू–उपयोगमा आएको परिवर्तनले भूमिगत जल पुनर्भरण प्रणाली कमजोर बनेको समितिको भनाइ छ।
समितिले खानेपानी तथा जलस्रोत व्यवस्थापनमा कमजोर अनुगमन, स्थानीय तहमा पर्याप्त बजेटको अभाव र निर्माणाधीन आयोजनाको गुणस्तरसम्बन्धी समस्यालाई समेत संकटका कारणका रूपमा पहिचान गरेको छ।
सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन राहतका कार्यक्रमभन्दा माथि उठेर जल सुरक्षासम्बन्धी स्पष्ट नीति, योजना र कार्यान्वयन संयन्त्र विकास गर्न सुझाव दिइएको छ। प्रतिवेदनमा तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू समेटिएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय परियोजना सेवा कार्यालय (यूएनओपिएस)को प्राविधिक सहयोग तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायसँगको छलफलका आधारमा तयार गरिएको अध्ययन मधेस प्रदेशलाई सुख्खाग्रस्त तथा विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको अवस्थालाई समेत आधार बनाएर गरिएको समितिले जनाएको छ।
सभापति पौडेलले प्रतिवेदन तयारीमा सहयोग गर्ने उपसमिति, प्राविधिक टोली र सरोकारवालाप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै प्रतिवेदनमाथि सदनमा गहन छलफल हुने र सरकारले कार्यान्वयनमा आवश्यक पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
