काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाङको गढवा गाउँपालिकामा नदीजन्य पदार्थ उत्खननसम्बन्धी ठेक्कामा अनियमित रूपमा राजस्व छुट दिएको आरोपमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर योगी र तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख शम्भु चौधरीसहित पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा गढवा गाउँपालिका-१ अन्तर्गत राप्ती नदी क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि भएको ठेक्काको कार्यान्वयन क्रममा आवश्यक स्थलगत निरीक्षण, नापजाँच तथा प्राविधिक प्रतिवेदनबिनै ठेकेदार कम्पनीलाई दोस्रो किस्ताको बैंक जमानतबापत १ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ राजस्व मिनाहा गरिएको थियो।
अनुसन्धानबाट तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगी र तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख चौधरीले अन्य प्रतिवादीसँगको मिलेमतोमा प्रचलित कानुन तथा ठेक्का सम्झौता विपरीत निर्णय गराई स्थानीय तह र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको राजस्वमा हानि पुर्याएको पुष्टि भएको आयोगको दाबी छ।
आयोगले दुवै राष्ट्रसेवकविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत जनही १ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, चुहावट भएको राजस्व रकम बराबरको दोब्बर जरिवाना तथा कानुनबमोजिम थप सजायको माग गरेको छ।
यसै मुद्दामा गढवा गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष सहजराम अहिर तथा ठेकेदार कम्पनी सगुन कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक शहदेव खड्का र प्रतिनिधि विकास पुनलाई पनि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।
