काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमला पन्तले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापन तथा पूर्वतयारीको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।
राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकमा ‘मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारी सम्बन्धमा’ गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।
उनले तीनै तहका सरकार तथा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय अभावका कारण विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको बताइन् । उनले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, प्रतिकार्य र उद्धारका क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय, सहकार्य तथा एकीकृत कमाण्ड प्रणालीको अभाव प्रत्येक विपद्का बेला दोहोरिने रहेको बताइन्। उनले विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको भएपनि जोखिम नक्शांकन, सुरक्षित आश्रयस्थल, स्थानीय उद्धार टोली, आवश्यक उपकरण, आपतकालीन कोष तथा राहत सामग्रीको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न नसकिएको बताइन् ।
पन्तले वीपी राजमार्गको काभ्रे–सिन्धुली, पृथ्वी राजमार्गको नारायणगढ–मुग्लिङ, कर्णाली राजमार्गको सुर्खेत–जुम्ला, सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा–बुटवल खण्ड, तराई–मधेशका डुबान प्रभावित क्षेत्र तथा अन्य उच्च जोखिमयुक्त स्थानका लागि सरकारले के–कस्तो पूर्वतयारी गरिरहेको छ रु भन्ने कुरामा सरकारले कुनै जानकारी सार्वजनिक नगरेको भन्दै आपत्ति जनाइन्। उनले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार नियुक्त पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि विपद् व्यवस्थापनको सर्वोच्च निकाय नेतृत्वविहीन बनेको पनि उल्लेख गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘विपद् व्यवस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा जिम्मेवारी भएपनि तीन तहका सरकार, जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, सडक विभाग, स्वास्थ्य संस्थाबीच समन्वय तथा सहकार्य र एकीकृत कमाण्ड प्रणालीको अभाव विपद्मा पटक पटक देखिएको छ । स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएपनि जोखिम नक्सांकन, सुरक्षित आश्रयस्थल, स्थानीय उद्धार टोली, उपकरण, आपतकालीन कोष र राहत सामग्रीको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक भएको छैन । विगतदेखि वर्तमानसम्मको समस्या हेर्दा सरोकारवाला निकायबीच सूचना सम्प्रेषण लगायतका कुरामा समेत समन्वयको अभाव देखिएको छ । जोखिमयुक्त मुख्य राजमार्ग बिपी राजमार्गको काभ्रे–सिन्धुली, पृथ्वी राजमार्गको नारायणगढ–मुग्लिन खण्ड, कर्णाली राजमार्गको सुर्खेत, जुम्ला, सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा–बुटवल लगायतका सडकखण्ड, तराई मधेशको डुबान हुने क्षेत्र तथा अति जोखिम हुने क्षेत्रका लागि सरकारको पूर्वतयारी के हो भन्नेबारेमा सरकारले कुनैपनि जानकारी गराएको छैन । अतः यस सम्बन्धमा सम्मानित सदनमा चासो राख्नु अत्यावश्यक देखिएको छ । यसैबीच सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी व्यवस्थाका कारण राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार नियुक्त पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन् । यस विषय अवस्थामा विपद् व्यवस्थापन गर्ने सर्वोच्च निकायलाई नेतृत्वविहीन राखिनुले नीति निर्माण, अन्तरनिकाय समन्वय, सूचना प्रवाह र प्रतिकार्य क्षमातामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको मात्र होइन सरकार विपद् प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी अवस्थामा नरहेको देखाउँछ ।’
सरकार मनसुनजन्य विपद् प्रतिकार्य र पूर्वतयारीका हिसाबले पर्याप्त रूपमा तयार नरहेको भन्दै उनले यसतर्फ गृहमन्त्री गुरुङको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन् ।
