काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मुलुकमा पाँचौँ पुस्ताको मोबाइल प्रविधि (५जी) सेवा सञ्चालनको तयारी अघि बढाउन मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीलाई चरणबद्ध कार्ययोजना तयार गरी पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्राधिकरणले शुक्रबार दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १५ बमोजिम नेपाल टेलिकम र एनसेलसहितका मोबाइल सेवा प्रदायकलाई आठबुँदे निर्देशन जारी गरेको हो। निर्देशनमा ५जीको तयारीसँगै ४जी विस्तार, सेवा गुणस्तर, उपभोक्ता हित, पूर्वाधारको साझा प्रयोग, साइबर सुरक्षा र शुल्क व्यवस्थापनलगायत विषय समेटिएका छन्।
प्राधिकरणले प्रमुख सहरी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ५जी सेवा सुरु गर्ने गरी चरणबद्ध कार्ययोजना तयार गर्न सेवा प्रदायकलाई भनेको छ। उक्त कार्ययोजना प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्नेछ।
हाल सञ्चालनमा रहेको ४ जी सेवाको पहुँच देशभर विस्तार गर्दै गुणस्तरसमेत सुधार गर्न निर्देशन दिइएको छ। विशेष गरी मोबाइल सेवा नपुगेका वा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध नभएका क्षेत्रमा प्राथमिकताका आधारमा नेटवर्क विस्तार गर्नुपर्नेछ।
औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक केन्द्र तथा मुख्य सहरी क्षेत्रमा उच्च गतिको मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तारमा समेत प्राथमिकता दिन प्राधिकरणले भनेको छ।
मोबाइल नेटवर्कको विश्वसनीयता, डेटा गति र ग्राहक अनुभवमा सुधार गर्न सेवा प्रदायकले प्राधिकरणले निर्धारण गरेका प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक (केपीआई) पालना गर्नुपर्नेछ।
ती सूचक पूरा भएर/नभएको प्रतिवेदन नियमित रूपमा प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेटवर्कको अवस्था, सेवा अवरोध, डेटा गति तथा ग्राहक सन्तुष्टिसम्बन्धी विवरण पनि नियमित उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
सेवा पुगेका क्षेत्रको विवरण नेपालको नक्सामा समावेश गरी कम्तीमा प्रत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गर्नसमेत प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ।
उपभोक्ता सेवातर्फ ग्राहक सहायता प्रणालीलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउन प्राधिकरणले जोड दिएको छ। सेवा प्रदायकले उपभोक्ता वडापत्र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, चौबीसै घण्टा ग्राहकको गुनासो सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था मिलाउन कृत्रिम बुद्धिमत्ता ९एआई० सहित आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न भनिएको छ। नियमित ग्राहक सन्तुष्टि सर्वेक्षण गरी त्यसबाट प्राप्त नतिजाका आधारमा सेवा सुधारका कदम चाल्नुपर्नेछ।
प्राधिकरणले सीमित राष्ट्रिय स्रोतका रूपमा रहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सीको अधिकतम र प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न पनि सेवा प्रदायकलाई भनेको छ।
दूरसञ्चार पूर्वाधारको साझा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै एउटै प्रकृतिको पूर्वाधारमा हुने दोहोरो लगानी घटाउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ। यसबाट लागत घटाउनुका साथै सेवा विस्तार सहज हुने प्राधिकरणको अपेक्षा छ।
प्राधिकरणबाट अनुदान प्राप्त परियोजनाको हकमा स्पष्ट कार्यतालिका, प्रगतिका सूचक र समयसीमा निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। त्यस्ता परियोजनाको प्रगति विवरण पनि नियमित रूपमा बुझाउन भनिएको छ।
बढ्दो साइबर जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सेवा प्रदायकलाई साइबर तथा नेटवर्क सुरक्षा सुदृढ बनाउन निर्देशन दिइएको छ। विपद्का कारण सेवा प्रभावित हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै ‘डिजास्टर रिकभरी’ तथा व्यवसाय निरन्तरता योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नसमेत भनिएको छ।
सेवा शुल्क निर्धारणमा लागतमा आधारित, वैज्ञानिक र पारदर्शी प्रणाली अपनाउनुपर्ने प्राधिकरणको निर्देशन छ। बजारको माग, प्रविधिको विकास र उपभोक्ताको आवश्यकताअनुसार शुल्कको नियमित समीक्षा गरी आवश्यक प्रस्ताव प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्नेछ।
आठबुँदे निर्देशन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुँदा ४जीको पहुँच र गुणस्तर विस्तारसँगै ५जी सेवा सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढ्ने प्राधिकरणको अपेक्षा छ। यसबाट उपभोक्ता अधिकार संरक्षण, नयाँ प्रविधिको प्रयोग तथा दूरसञ्चार क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी र उत्तरदायी बनाउन सहयोग पुग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।
