काठमाडौँ । निजामती सेवामा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधिलाई निवृत्तिभरण गणनामा कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा अन्योल बढिरहेका बेला एकैदिन दुई सचिवले राजीनामा बुझाएका छन्।
प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाले लामो सेवा अवधि भएका कर्मचारीको निवृत्तिभरण सुविधामा पार्न सक्ने प्रभावबारे प्रशासनिक वृत्तमा बहस चलिरहेकै समयमा आएको दुई सचिवको राजीनामालाई चासोका साथ हेरिएको छ।
प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त जानकारी अनुसार सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा. कमल प्रसाद पोख्रेल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बाबुराम अधिकारीले मंगलबार राजीनामा पेस गरेका हुन्। राजीनामा आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पास भएको विशेष स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
राजीनामा बुझाउनेमध्ये अधिकारी नियमित अवकाशको नजिक पुगेका छन्। उनको केही दिन मात्रै बाँकी थियो अर्का सचिव पोख्रेल भने एक वर्ष बढी अवधि बाँकी हुँदा सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा भएसँगै डराएर राजीनामा दिएको विश्वस्त स्रोतले प्रशासनलाई जानकारी दिए ।
दुवै सचिवको निर्णयमा पछिल्लो समय सेवा अवधि र निवृत्तिभरण सुविधालाई लिएर देखिएको अन्योल नै मुख्य कारण रहेको बताइएको छ ।
३० वर्षभन्दा बढी सेवाको सुविधा के हुने भन्ने चासो
पछिल्लो समय निजामती सेवामा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको अवधिलाई निवृत्तिभरण गणनामा कसरी समेट्ने भन्ने विषयले कर्मचारी वृत्तमा चासो बढाएको मात्रै छैन, चिन्तासमेत थपेको छ। विशेष गरी लामो समय सेवा गरिसकेका कर्मचारीले आफूले आर्जन गरिसकेको अतिरिक्त सेवा अवधिबापतको सुविधा नयाँ व्यवस्थापछि के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन्।
हालको व्यवस्थामा निवृत्तिभरण गणना गर्दा कर्मचारीको जम्मा सेवा अवधिले महत्त्व राख्छ। यही कारण ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरिसकेका कर्मचारीका लागि अतिरिक्त सेवा अवधि निवृत्तिभरणसँग प्रत्यक्ष जोडिने विषय हो।
तर छलफलमा रहेको नयाँ व्यवस्थाको अन्तिम स्वरूप र त्यसले हाल कार्यरत कर्मचारीलाई कसरी समेट्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। त्यसैले प्रस्तावित व्यवस्थालाई लागू भइसकेको प्रावधानका रूपमा बुझ्न नमिल्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।
विशेष गरी नयाँ व्यवस्था लागू भएमा यसअघि नै ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरिसकेका कर्मचारीको सेवा अवधि कसरी गणना गर्ने, आर्जित सुविधा संरक्षण हुने वा नहुने र संक्रमणकालीन व्यवस्था कस्तो हुने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने देखिएको छ।
राजीनामा बढे तत्काल आर्थिक दायित्व
प्रशासनिक वृत्तमा अर्को चासो लामो सेवा अवधि भएका कर्मचारीले नयाँ व्यवस्था आउनुअघि नै राजीनामा रोजे त्यसबाट पर्ने प्रभावलाई लिएर छ।
३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरिसकेका कर्मचारीले विद्यमान व्यवस्थाअनुसार प्राप्त हुने सुविधा सुरक्षित गर्न समय अगावै राजीनामा दिन थाले भने सरकारले छोटो अवधिमै ठूलो संख्यामा निवृत्तिभरण तथा अन्य अवकाश सुविधा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
यसले एकातिर राज्यको तत्काल आर्थिक दायित्व बढाउन सक्छ भने अर्कोतर्फ मन्त्रालय, विभाग तथा मातहतका निकायमा अनुभवी जनशक्तिको रिक्तता बढ्न सक्छ।
विशेष गरी सचिव र सहसचिव तहमा नियमित अवकाशसँगै राजीनामाको क्रमसमेत बढे रिक्त पद व्यवस्थापन र बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने दबाब सरकारमाथि पर्नेछ। पछिल्लो समय उच्च प्रशासनिक तहमा रिक्तता बढ्दै गएकाले थप सचिव पद रिक्त भए बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने विषयमा समेत प्रशासनिक तहमा छलफल भइरहेको छ।
आर्जित सुविधाको संरक्षण मुख्य प्रश्न
सेवा अवधि र निवृत्तिभरणजस्तो कर्मचारीको दीर्घकालीन सुविधासँग जोडिएको विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति र संक्रमणकालीन व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
नयाँ निजामती कानूनमार्फत सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरिए पनि यसअघि नै लामो समय सेवा गरिसकेका कर्मचारीले आर्जन गरेको अधिकार र सुविधालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय कानुनी तथा आर्थिक दुवै दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ।
त्यसैले ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि भएका कर्मचारीको निवृत्तिभरण कसरी गणना हुने, प्रस्तावित व्यवस्था कहिलेदेखि लागू हुने, हाल सेवामा रहेकालाई पुरानै वा नयाँमध्ये कुन व्यवस्था लाग्ने र यसअघि आर्जित सेवा अवधिको सुविधा कसरी सुरक्षित गरिने भन्ने विषय स्पष्ट हुन आवश्यक देखिएको छ।
एकैदिन दुई सचिवले राजीनामा बुझाएको घटनाले कर्मचारीवृत्तमा थप तरंग पैदा गरेको छ । केही समय अघि महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा जान मरिहत्ते गर्ने कर्मचारी अहिले काम गर्नै डराइरहेको अवस्था छ ।
