काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभामा नेपाली काँग्रेसका मुख्य सचेतक पदमबहादुर परियारले वर्तमान सरकारले दलित समुदायको अधिकार प्रवर्धनका सवालमा ६० लाख दलित जनसङ्ख्यालाई झुक्याउने र ‘इमोसनल ब्ल्याकमेल’ गर्ने रणनीति लिएको आरोप लगाएका छन् । 

बुधवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समय लिँदै मुख्य सचेतक परियारले सरकारले दलित समुदायका व्यक्तिलाई मन्त्रिमण्डलमा सहभागी गराएर समावेशिताको प्रशंसा बटुले पनि व्यवहारमा भने दलित अधिकार सम्बन्धी कानून निर्माणलाई उपेक्षा गरेको बताए । 

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरेका सातवटा कानूनमध्ये दलित समुदायको अधिकार सम्बन्धी विधेयकलाई सबैभन्दा अन्तिम अर्थात् सातौँ प्राथमिकतामा राखिएको प्रति उनले कडा आपत्ति जनाए। 

गत फागुन २१ गतेको राजनीतिक घटनाक्रम र त्यसपछिको निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलहरूले दलित समुदायसँग क्षमा याचना गर्दै मत मागेको स्मरण गराउँदै उनले सरकारमा पुगेपछि ती प्रतिवद्धताहरू बिर्सिएको बताए। 

परियारका अनुसार न सरकारले संसद्मार्फत दलित समुदायसँग आधिकारिक रूपमा क्षमा याचना गर्‍यो, न त दलित अधिकार सम्बन्धी ऐनलाई ‘फास्ट ट्रयाक’बाट अगाडि बढाउने तत्परता नै देखायो ।

सांसद परियारले भने,‘नेपाल सरकार गठन हुँदा दलित समुदायलाई पनि उचित स्पेस दिइयो, दलित समुदायबाट मन्त्री बनाइयो र बादी समुदायका व्यक्तिलाई समेत सरकारमा सहभागी गराइयो । त्यसबेला हामीले यसको प्रशंसा गर्‍यौँ । तर आज दलित समुदायकै मन्त्री मन्त्रिपरिषद्मा हुँदाहुँदै पनि दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयकलाई सबैभन्दा पछिल्लो प्राथमिकतामा राखिएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका सातवटा कानुनमध्ये दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयकलाई सातौँ नम्बरमा राखिएको छ । यही गतिमा अघि बढे यो कानुन बन्न अझै दुई वर्ष लाग्न सक्छ । गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा दलित समुदायसँग क्षमा याचना गर्ने प्रतिबद्धताका आधारमा दलितहरूले मतदान गरे। तर अहिलेसम्म न संसदबाट क्षमा याचना भयो, न सुधारका कार्यक्रम आए, न दलित अधिकारसम्बन्धी ऐनलाई फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाइयो, न विशेष बजेटको व्यवस्था गरियो । त्यसैले म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, यो सरकार पनि देशका ६० लाखभन्दा बढी दलित समुदायलाई झुक्याउने र भावनात्मक रूपमा प्रयोग गर्ने बाटोमा अघि बढिरहेको छ । यसका लागि सम्पूर्ण दलित तथा उत्पीडित समुदायले निरन्तर खबरदारी गर्न आवश्यक छ । खबरदारी नगर्ने हो भने दलित अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा अझै ढिलाइ हुने निश्चित छ ।’

वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमहरूमा पनि दलित समुदायका लागि कुनै विशेष प्याकेज वा सुधारका कार्यक्रम नल्याइएको उनको गुनासो छ ।

मुख्य सचेतक परियारले सदनमार्फत दलित तथा उत्पीडित समुदायलाई सरकारको कामकारबाहीप्रति निरन्तर खबरदारी गर्न आह्वान गरेका छन् ।