२९ श्रावण २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘मुलुकमा सुशासन कायम गर्नको लागि सबै सरकारी सेवाहरू ‘पेपरलेस’ र ‘फेसलेस’ बनाउन आवश्यक’ : अध्यक्ष पाण्डे

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकमा सुशासन कायम गर्नको लागि सबै सरकारी सेवाहरू ‘पेपरलेस’ र ‘फेसलेस’ हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

काठमाडौं आयोजित एक अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । सरकारी सेवाहरू ‘कन्ट्याक्टलेस, पेपरलेस र फेसलेस’ भए मात्र मुलुकमा सुशासन कायम हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष पाण्डेले उद्योग विभागका सबै सेवाहरू डिजिटल प्रणालीमार्फत हुने कुराले  सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताए । उनले विगतमा समेत उद्योग विभागले डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने भने पनि फाइल बोकेर कुद्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा अगामी दिनमा त्यस्तो अवस्था आउन नदिने कुरामा विभाग गम्भीर हुनुपर्ने बताए। डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गरी सरकारी निकायका प्रणालीहरूलाई आपसमा अन्तरसम्बन्धित बनाउनुपर्नेमा समेत उनको जोड छ । 

उनले भने,‘हामीले पहिलेदेखि उठाउँदै आएको विषय गुड गभर्नेन्सको बेसिक फण्डामेन्टल भनेको कन्ट्याक्टलेस, पेपरलेस र फेसलेस इनिसियटिभ हुनुपर्छ भन्ने हो । हामीले सबै कुराहरूमा डिजिटल्ली सबै जाने भनेर भन्दा पनि फेरी प्रिन्ट गरेर फाइल लिएर जानुपर्ने खालको सिचुएसन थियो । त्यसले खासै प्रभाव नदिएको अवस्थामा अब उद्योग विभाग पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा जाने कुरा हाम्रो लागि पनि खुशीको कुरा हो । यसले कामको प्रभावकारिता बढाउनुका साथै समयको समेत बचत हुन्छ । यसको मल्टिपल बेनिफिटहरु छ । तर ग्राजुयल्ली हामी जानुपर्ने भनेको त्यो डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाएर सबै कुराहरू चाहिँ मलिटपल इन्ट्री नगरिकन सबै इन्टरकनेक्टेड गरेर जानुपर्ने हो । त्यो विषयमा इनिसियटिभ भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि आएको छ । यसले अब हाम्रो कस्ट अफ डुइङ बिजनेसलाई, एफिसियन्सीलाई पनि इम्प्रुभ गर्छ । हाम्रो इन्भेस्टर्सहरू, एफडीआई लगायत सबैलाई पनि यसले सहयोग पुग्ने विश्वास छ ।’

0 Comments