३ भाद्र २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रास्वपा संसदीय दलको विधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन, सरकारको कामकारबाहीबारे समीक्षा

अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसदीय दलको विधान संशोधनका लागि एक कार्यदल गठन गरेको छ ।
बुधवार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको संसदीय दलको बैठकले मुख्य सचेतकको संयोजकत्वमा उक्त कार्यदल गठन गरेको हो ।

बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले संसदीय दलको विधानलाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न सात दिनको समयसीमा तोकेर कार्यदल बनाइएको बताए । उक्त कार्यदलले तयार पार्ने कार्यविधिले सांसदहरूको सदनमा उपस्थिति, संसदीय मर्यादा, जिम्मेवारी वोध र कानून निर्माण प्रक्रियामा उनीहरूको भूमिकालाई थप सशक्त र जनपक्षीय बनाउने विश्वास लिइएको छ ।

पार्टी सभापतिसहित शीर्ष नेताहरू र मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा भएको उक्त बैठकमा सरकारका गतिविधि र मन्त्रालयगत कामकारबाहीबारे विस्तृत छलफल भएको छ ।

बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरूले आ-आफ्नो मन्त्रालयबाट भए गरेका प्रगति र गतिविधिहरूको विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने सांसदहरूले आ-आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका समस्या र जनस्तरबाट आएका गुनासाहरू राखेका थिए ।

बैठकमा सरकारले गरेका कामहरूलाई आम जनतासम्म पुर्‍याउन देखिएका समस्या र सञ्चार समन्वयमा भएका कमजोरीका विषयमा पनि समीक्षा गरिएको छ । उपनेता पराजुलीका अनुसार बजारमा ग्यास आपूर्तिको अवस्था र जनस्तरमा देखिएको अभावका विषयमा समेत बैठकमा चर्चा भएको छ ।

उनले भने, ‘गत वैशाखमा २२ लाख सिलिण्डर बजारमा पुगेकोमा साउन महिनामा ४० लाख पुग्दा पनि किन अभाव देखियो भन्ने विषयमा माननीय मन्त्रीज्यूहरूले जानकारी गराइरहनुभएको छ ।’

सदन र सरकारका कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले बैठक बसेको हो ।

0 Comments