काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नाममा हुने अनुसन्धानमा भ्रष्ट आचरण र सामान्य प्रशासनिक कमजोरीबीच स्पष्ट कानुनी सीमा कायम गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा मन्त्री गौतमले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई अभियोजन र दण्डमा मात्र केन्द्रित नगरी प्रशासनिक प्रणालीमा रहेका कमजोरीसमेत सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक हैसियत र कानुनी अधिकारप्रति सरकारको सम्मान रहेको स्पष्ट पार्दै आयोगको अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रियामा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको बताइन्। आगामी दिनमा पनि यस्तो सहयोग कायम रहने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री गौतमका अनुसार कुनै कर्मचारी वा सार्वजनिक पदाधिकारीको निर्णयमा देखिएको प्रशासनिक त्रुटि र नियतपूर्वक गरिएको भ्रष्टाचारलाई एउटै आधारमा हेर्दा प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामै असर पर्न सक्छ। त्यसैले भ्रष्टाचारजन्य बदनियतको पहिचान र सामान्य प्रक्रियागत कमजोरीबीच स्पष्ट विभाजन आवश्यक रहेको उनले बताइन्।
भ्रष्टाचारका घटना नियन्त्रण गर्न दण्डात्मक उपायसँगै त्यसका संरचनागत कारण पहिचान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। प्रशासनिक कमजोरी हटाउने, कार्यप्रणाली सुधार गर्ने तथा सुशासनलाई संस्थागत गर्ने दिशामा पनि सरकारले काम गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
मन्त्री गौतमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन तथा सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट, व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन आवश्यक रहेको बताइन्।
विशेषगरी अख्तियारको अधिकार क्षेत्र र अनुसन्धानका आधारलाई स्पष्ट पार्ने विषयमा राजनीतिक दल, सांसद तथा आयोगकै तहबाट पर्याप्त गृहकार्य आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरिन्। आयोगका अनुसन्धानबाट प्राप्त अनुभव, तथ्य र सुझावलाई आगामी कानुनी सुधारसँग जोडेर अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ थियो।
कानुन निर्माणमा अस्पष्टता नरहोस् भन्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्दै मन्त्री गौतमले संशोधनका लागि तयार गरिने मस्यौदालाई स्पष्ट र सटीक बनाउन सबै राजनीतिक दलका सांसद तथा सम्बन्धित संवैधानिक निकायले ठोस सुझावसहित तयारी गर्नुपर्ने बताइन्।
