काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आगामी हिउँदमा पर्न सक्ने ‘सुपर एल निनो’ को प्रभाव र त्यसले निम्त्याउने खडेरीप्रति उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयद्वारा ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले एल निनोको प्रभावले नेपालको जल, ऊर्जा र खाद्य सुरक्षामा गम्भीर चुनौती थप्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय मौसम सम्बन्धी निकायको पछिल्लो तथ्यांक उल्लेख गर्दै निकै शक्तिशाली एल निनोको सम्भावना ९० प्रतिशत पुगेको जानकारी दिए। नेपालको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पनि यस वर्ष देशभर औसतभन्दा कम वर्षा र अधिक तापक्रमको प्रक्षेपण गरेको तथ्य स्मरण गराउँदै मन्त्री श्रेष्ठले असारदेखि नै हुनुपर्ने तयारीमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरे । नेपालको विद्युत व्यापारमा उल्लेख्य सुधार भए पनि हिउँदका चार महिना (नोभेम्बरदेखि अप्रिल) अझै पनि आयातमा निर्भर रहनुपरेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । एल निनोको उच्च प्रभाव नेपालले विद्युत आयात गर्ने समयमा पर्ने भएकाले यसले थप जोखिम निम्त्याउने उनले बताए।
नेपालका अधिकांश सिँचाइ प्रणाली साना र मध्यम नदीमा आधारित रहेकाले खडेरीले कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने उनले उल्लेख गरे । सन् २००८–०९ को हिउँदे खडेरीका कारण गहुँ र जौको उत्पादनमा क्रमशः १४.५ र १७.३ प्रतिशतले गिरावट आएको उदाहरण दिँदै उनले आगामी संकटप्रति सचेत रहन आग्रह गरे । मन्त्री श्रेष्ठले ढिलो गरी गरिने विपद् घोषणाको प्रभावकारिता नहुने तर्क गर्दै ‘स्लो डिजास्टर’ (खडेरी) का लागि पूर्व–सहमत मापदण्ड तय गर्न निर्देशन दिए ।
मन्त्रालयले चालेका कदमहरूबारे जानकारी दिँदै उनले ‘तराई-मधेस खडेरी लचिलोपन रणनीति’ तयार भइसकेको र २२ तराईका जिल्लाहरूमा जमिनमुनिको पानीको अनुगमनका लागि काम शुरु भएको बताए । साथै, पुस महिना अगावै स्यालो ट्युबेल वितरण र पोखरी पुनर्भरणका कामहरू सम्पन्न गर्न सम्बन्धित विभागलाई निर्देशन दिइएको छ । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका न्यून रहे तापनि यसको मारमा नेपाल अग्रपंक्तिमा रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘अक्टोबरदेखि डिसेम्बरसम्मको अवधिमा सन् १९५० यताकै सबैभन्दा शक्तिशाली एल निनो हुने सम्भावना ६९ प्रतिशत रहेको छ । यो अब पूर्वानुमान मात्र रहेन, जुन महिनादेखि नै यसको प्रभाव शुरु भइसकेको छ । हाम्रो प्रणालीमा कुलेखानीबाहेक अन्य मौसमी भण्डारण केन्द्र छैन । जलप्रवाहमा आधारित आयोजनाहरूमा पानीको सतह घट्दा उत्पादनमा ठूलो ह्रास आउने र सोही समयमा भारतीय ग्रिडमा पनि चाप पर्ने हुँदा ऊर्जा सुरक्षामा दोहोरो जोखिम छ । हाम्रो विपद् व्यवस्थापन प्रणाली बाढी र पहिरो जस्ता तत्काल हुने घटनामा केन्द्रित छ । खडेरी ढिलो आउने विपद् भएकाले क्षति देखिनु अगावै कार्यान्वयनमा जाने संयन्त्र आवश्यक छ ।’
आगामी असोज महिनाभित्रै जल तथा ऊर्जा क्षेत्रको ‘कन्टेन्जेन्सी फ्रेमवर्क’ तयार पार्न र जल तथा ऊर्जा आयोगको नेतृत्वमा नियमित बुलेटिन जारी गर्न समेत उनले निर्देशन दिए ।
