काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक सेवालाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउँदै ३० दिनभित्र नागरिकले अनुभूत गर्ने सुधार ल्याउन ‘सार्वजनिक सेवा तत्काल सुधार कार्ययोजना, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट स्वीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा पत्राचार गरिएको छ।
कार्ययोजनाले अतिरिक्त बजेट वा ठूला भौतिक संरचना निर्माण नगरी हाल उपलब्ध जनशक्ति, कार्यशैली र सूचना प्रणालीलाई पुन:व्यवस्थित गरेर सेवा सुधार्ने लक्ष्य राखेको छ। सुधारका कामलाई चार चरणमा विभाजन गरी प्रत्येक साताका लागि निश्चित जिम्मेवारी र परिणाम तोकिएको छ।
तीन दिनभित्र प्रमुख समस्या पहिचान
कार्ययोजना अनुसार प्रत्येक सरकारी कार्यालयले पहिलो तीन दिनभित्र सेवा प्रवाहमा देखिएका मुख्य १० समस्या पहिचान गर्नुपर्नेछ। कार्यालयमा बढी भिड हुने समय, सेवाग्राहीसँग पटक-पटक मागिने कागजात र सेवा अवरुद्ध हुने कारणसमेत पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पहिचान भएका समस्या समाधानका लागि कर्मचारीको जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुका साथै अस्पष्ट तथा पुराना सूचना बोर्ड प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेछ।
चौथोदेखि सातौँ दिनसम्म तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने सुधारका उपाय लागू गर्नुपर्नेछ। यस अवधिमा टोकन प्रणाली व्यवस्थित गर्ने, दैनिक १५ मिनेट कामको समीक्षा गर्ने र प्राथमिकताबारे छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
दोस्रो हप्ताभित्र कार्यालयले प्रदान गर्ने कम्तीमा तीन प्रमुख सेवालाई सरलीकरण गरिसक्नुपर्नेछ।
पाँच सूचकको दैनिक मापन
तेस्रो हप्तासम्म सेवा अनुगमन र जबाफदेहिताको व्यवस्था सुदृढ गर्नुपर्नेछ। प्रत्येक कार्यालयले सेवासँग सम्बन्धित पाँच सूचकको दैनिक मापन गर्नुका साथै विचाराधीन फाइलको समीक्षा गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
चौथो हप्तासम्म प्रभावकारी देखिएका अभ्यासलाई संस्थागत गर्दै अन्य सेवा तथा शाखामा विस्तार गर्नुपर्नेछ।
यसबाट सरकारी कार्यालयको औसत प्रतीक्षा समय, कागजात नपुगेका कारण फर्किने सेवाग्राहीको सङ्ख्या र एउटै सेवाका लागि पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था घटाउने सरकारको लक्ष्य छ।
बढी भिड हुने कार्यालय प्राथमिकतामा
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, मालपोत कार्यालय, राहदानी विभाग, नेपाल टेलिकम, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, खानेपानी सम्बन्धी कार्यालय र सार्वजनिक यातायातलगायत बढी भिड हुने सेवा केन्द्रलाई कार्ययोजनाले प्राथमिकतामा राखेको छ।
यी कार्यालयमा सेवाग्राही मुख्य सेवा काउन्टरमा पुग्नुअघि नै प्रवेशद्वारमा आवश्यक कागजात पूरा भए–नभएको जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
कागजात अपुग भए कर्मचारीले कुन कागजात नपुगेको हो, उक्त कागजात किन आवश्यक छ, कहाँबाट प्राप्त गर्ने र त्यसपछि कुन काउन्टरमा जाने भन्ने स्पष्ट विवरणसहित सेवाग्राहीलाई एउटै लिखित स्लिप दिनुपर्नेछ।
कार्यालयको प्रवेशद्वारमै कर्मचारीसहितको सहायता कक्ष राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। सेवाग्राहीलाई लामो समय लाइनमा उभ्याउनुको सट्टा सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने अनुमानित समय उल्लेख भएको टोकन दिनुपर्नेछ।
आधारभूत सुविधा अनिवार्य
सरकारी कार्यालयहरूले सेवाग्राहीका लागि खानेपानी, व्यवस्थित प्रतीक्षालय, सफा शौचालय, मोबाइल चार्जिङ स्थल र प्राथमिक उपचार सामग्रीको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
प्रत्येक कार्यालयले दैनिक १५ मिनेट गुनासो र विचाराधीन फाइलको समीक्षा गरी सेवामा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष पहिचान गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
कार्ययोजना लागू भएको ३० दिन पूरा भएपछि प्रत्येक कार्यालयले गरेका सुधार, त्यसमा लागेको खर्च र नागरिकले प्राप्त गरेको लाभ समेटिएको एक पृष्ठको ‘सार्वजनिक परिणाम रिपोर्ट’ अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
कार्ययोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नियमित प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिइएको छ।
