काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले बाढी–पहिरो जस्तो राष्ट्रिय विपद्को समयमा राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर सरकारलाई साथ दिनुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेद्वारा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा सहभागी भएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता शाहीले विपद् व्यवस्थापन र उद्धारका लागि ६ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन् ।
शाहीले रसुवा लगायतका क्षेत्रमा बाढीका कारण फसेका नागरिकहरूको तत्काल उद्धार गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। विशेष गरी त्रिशूलीस्थित हाकु २१६ (जेबी) को सुरुङभित्र ३०० भन्दा बढी व्यक्तिहरू फसिरहेको जानकारी दिँदै उनले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । आज बिहानैदेखि सशस्त्र प्रहरीको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार कार्य शुरु भएको र सुरुङमा फसेकाहरूलाई जीवितै उद्धार गर्न निर्देशन दिइएको उनले बताए। राहत वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषलाई थप व्यापक, प्रचारमुखी र पारदर्शी बनाउनुपर्ने, बाढी प्रभावित क्षेत्रमा टेलिकम र नेटवर्क अवरुद्ध हुँदा हराइरहेका व्यक्तिहरूको अवस्था अज्ञात रहेकाले सञ्चार सुविधा तत्काल सुचारु गर्नुपर्ने, विपद्को समयमा मृतकको शरीरबाट गरगहना लुट्ने जस्ता अमानवीय कार्यमा संलग्नहरूलाई भिडियो प्रमाणका आधारमा तत्काल पहिचान गरी कडा कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
नेता शाहीले नेपालका प्रमुख नदीहरूको स्रोत हिमतालहरू रहेको र ती फुट्ने जोखिम सधैँ रहने हुनाले हिमतालहरूको निरन्तर अनुगमन र वैज्ञानिक अध्ययनका लागि एक स्थायी सरकारी निकाय गठन गर्नुपर्ने, विपद् व्यवस्थापनमा सबै दललाई एकै ठाउँमा ल्याउन संसदीय समिति बनाउनुपर्ने, राहत कार्यमा बाधा पुग्ने गरी नेताहरूले कार्यक्षेत्रमा अनावश्यक भिडभाड नगर्न र प्रचारभन्दा सहयोगमा केन्द्रित हुन अपिल समेत गरेका छन् ।
उनले प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न र अत्यावश्यक सामग्री ढुवानी गर्न समस्या भइरहेकाले तत्काल काठेपुल, झोलुङ्गे पुल र ट्रस ब्रिजहरू निर्माण गर्नुपर्ने माग गरे । नेता शाहीले भने, ‘आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेजीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी भयौँ। बैठकमा विशेषगरी रसुवालगायत बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको तत्काल उद्धार र राहतबारे छलफल भयो । हामी अहिले सरकारको साथमा छौँ। विपद्को यो समयमा कुनै दल, व्यक्ति वा समूहभन्दा माथि उठेर राष्ट्र र नेपाली नागरिकको पक्षमा एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएका छौँ । प्रधानमन्त्री राहत कोषमार्फत ‘वान डोर सिस्टम’ लागू गरी राहतलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने, उद्धार तथा राहतसँगै सञ्चार सेवा तत्काल सञ्चालन गर्ने, विपद्का बेला लुटपाट तथा अमानवीय गतिविधिमा संलग्नलाई तत्काल कानुनी कारबाही गर्ने, हिमताल फुट्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमनका लागि छुट्टै निकाय गठन गर्नुपर्छ ।
विपद् व्यवस्थापनका लागि संसदीय समिति गठन हुनुपर्छ । प्रभावित क्षेत्रमा अनावश्यक राजनीतिक भिडभाड नगरी उद्धारमा सहयोग गर्ने तथा काठेपुल, झोलुङ्गे पुल र ट्रस ब्रिजलगायत आवश्यक भौतिक संरचना तत्काल निर्माण गर्ने विषय उठाएका छौँ । विशेषगरी सुरुङभित्र फसेका नागरिकको उद्धारमा कुनै ढिलाइ नगरी सबै संयन्त्र परिचालन गर्न गृहमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका छौँ । अहिलेको प्राथमिकता जीवन रक्षा, उद्धार र राहत हो ।’
नेता शाहीले यति बेला कुनै दल वा समूह नभई सिङ्गो देश एकजुट हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारको सकारात्मक कदममा आफूहरूको पूर्ण समर्थन रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे।
