काठमाडौँ। रसुवा, नुवाकोट र धादिङका बाढी तथा पहिरो प्रभावित १५ स्थानीय तहलाई सरकारले तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्रका रूपमा तोकेर उद्धार, राहत, पुन:स्थापना र पुनर्निर्माणका कामलाई केन्द्रित ढंगले अघि बढाउने भएको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतका अनुसार प्रभावित पालिकामा खोज तथा उद्धारसँगै राहत वितरण र अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा सञ्चालनलाई तत्काल प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यसपछि अस्थायी आवास, निजी घर निर्माण, दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र प्रभावित परिवारको पुनर्लाभका कार्यक्रम अघि बढाइनेछ।
बाढीबाट विद्युत्, दूरसञ्चार, सञ्चार टावर, सडक र खाने पानीलगायतका आधारभूत संरचनामा क्षति पुगेकाले तिनको मर्मत तथा पुन:स्थापनालाई तत्कालीन कार्ययोजनाको प्रमुख विषय बनाइएको छ। यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा केही मन्त्री सहभागी कार्यकारी संयन्त्रबाट आवश्यक निर्णय भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
विपद्को तत्काल व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले बुधबार नुवाकोट र रसुवामा १-१ करोड तथा धादिङमा ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको जिल्ला आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र (डीओसीसी) मार्फत स्थानीय आवश्यकता पहिचान गरी उक्त रकम खर्च गर्न सक्ने गरी अधिकारसमेत प्रत्यायोजन गरिएको छ।
प्रभावित क्षेत्रमा हालसम्म १० ट्रक राहत सामग्री पठाइएको छ। नुवाकोट र धादिङमा राहत सामग्री भण्डारण गरी आवश्यकता देखिएका स्थानमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने रसुवाको भौगोलिक अवस्थाका कारण त्यहाँ सामग्री पुर्याउन थप चुनौती देखिएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
राहत तथा उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन तीनवटै सुरक्षा निकायसँग समन्वय भइरहेको छ। स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनबाट प्राप्त आवश्यकताका आधारमा हेलिकप्टरमार्फत उद्धार तथा राहतसम्बन्धी कार्य सञ्चालन भइरहेको महतले बताइन्। आवश्यकता अनुसार गैरसरकारी संस्थालाई समेत प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म बाढी पहिरोबाट ७३ जना घाइते भएका छन्। तीमध्ये रसुवाका ४३, नुवाकोटका २७ र धादिङका ३ जना छन्। सामान्य अवस्थाका घाइतेको उपचार स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा भइरहेको छ भने गम्भीर घाइतेलाई हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याएर वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, सैनिक अस्पताल, नर्भिक र सिभिल अस्पताललगायतका स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले विपद्मा घाइते भएकाहरूको नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै सरकारी तथा निजी अस्पतालसहित अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक शय्या तयारी अवस्थामा राख्न भनिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। बाढी पहिरोमा मृत्यु भएकाका परिवारलाई प्रचलित व्यवस्थाअनुसार तत्काल राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ।
यसैबीच कैलाश मानसरोवर यात्राका क्रममा रहेका करिब २०० जना सम्पर्कविहीन भएको विषयमा पनि सम्बन्धित निकायमार्फत खोजी तथा समन्वय भइरहेको छ। नेपाल टेलिकम र एनसेलका सञ्चार टावरमा बाढीबाट क्षति पुगेकाले केही व्यक्ति सुरक्षित अवस्थामा रहे पनि सञ्चार सम्पर्क स्थापित हुन नसकेको हुनसक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।
सरकारले तत्कालीन उद्धार र राहतसँगै प्रभावित क्षेत्रका सार्वजनिक सेवा तथा जीवनयापनका आधारभूत संरचना पुन:सञ्चालनमा जोड दिएको छ। त्यसपछि आवास, पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन पुन:स्थापनाका कामलाई क्रमशः अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।
