विपदमा ज्यान जोखिममा राखेर नागरिक बचाउने सुरक्षाकर्मीको साहसमा हामी गर्व गर्छौँ, तर त्यो साहसलाई आधुनिक प्रविधि, पर्याप्त उपकरण, निरन्तर तालिम र प्रभावकारी राज्य संयन्त्रको बल कहिले दिने ?

नेपाल संसारका सबैभन्दा बढी दैवी प्रकोपको जोखिममा रहेका मुलुकमध्ये एक हो। हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएको भौगोलिक बनावट, तीव्र वर्षा, कमजोर भूसंरचना, अनियन्त्रित सडक निर्माण, वन विनाश र जलवायु परिवर्तनको संयुक्त प्रभावले बर्खायाम नेपालीका लागि उत्सवभन्दा बढी त्रासको मौसम बनाइदिएको छ। प्रत्येक वर्ष बाढी, पहिरो र भूक्षयले नागरिकको ज्यान लिन्छ, हजारौँ परिवार विस्थापित हुन्छन् र अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति हुन्छ। दुर्भाग्य के हो भने यो अब अपवाद रहेन, हाम्रो वार्षिक नियतिजस्तै बनिसकेको छ।

यहीँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ-यति धेरै विपद् भोगिरहने राष्ट्रले त्यससँग जुध्न आवश्यक संरचना, साधन, प्रविधि र क्षमता विकासमा वास्तवमा कति लगानी गरेको छ?

बहादुरी छ, तर साहसले मात्रै उद्धार हुँदैन
विपद् आएपछि हामीले बारम्बार एउटै दृश्य देखिरहेका हुन्छौँ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेना काँधमा डोरी, हातमा बेल्चा र गैँटी बोकेर विपद्को केन्द्रमा पुग्छन्। उनीहरू आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर नागरिकको जीवन बचाउने प्रयास गरिरहेका हुन्छन्। त्यो दृश्यले गर्व पनि हुन्छ, पीडा पनि।

गर्व यसकारण कि संकटमा सुरक्षाकर्मी नागरिकका लागि सबैभन्दा पहिले देखिने राज्यका प्रतिनिधि हुन्। पीडा यसकारण कि अत्यन्त जोखिमपूर्ण काममा खटिने उनीहरूको साहसलाई राज्यले पर्याप्त प्रविधि र उपकरणको साथ दिन सकेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न हरेक ठूलो विपद्सँगै फेरि उठ्छ।

खोज तथा उद्धारमा साहस आवश्यक सर्त हो, तर साहस नै सबैथोक होइन। आधुनिक विपद् व्यवस्थापनमा प्रशिक्षित जनशक्ति, विशेष उपकरण, खोजी कुकुर, ड्रोन, थर्मल इमेजिङ, लाइफ डिटेक्टर, उद्धार सामग्री, हेलिकप्टर समन्वय, भरपर्दो सञ्चार प्रणाली र चिकित्सकीय उद्धार क्षमताको उत्तिकै महत्त्व हुन्छ। केवल साहसको भरमा उद्धार गराउनु भनेको उद्धारकर्ताकै जीवनलाई पनि अनावश्यक जोखिममा धकेल्नु हो।

हामी हरेक वर्ष सुरक्षाकर्मीको वीरताको प्रशंसा गर्छौँ। पदक दिन्छौँ, प्रशंसा गर्छौँ र उनीहरूको साहसका दृश्य सामाजिक सञ्जालमा साझा गर्छौँ। तर उनीहरूलाई सुरक्षित र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न आवश्यक साधन उपलब्ध गराउने राज्यको जिम्मेवारीबारे भने अपेक्षित बहस हुँदैन।

नेपालमा विपद् खोज तथा उद्धारका विशेष इकाइ विकासमा विदेशी सहयोगको पनि भूमिका रहँदै आएको छ। विशेष गरी अमेरिकी सरकारको सहयोगमा उपकरण, तालिम र संस्थागत संरचना निर्माणमा उल्लेखनीय योगदान पुगेको थियो। त्यस समय तयार गरिएका प्रशिक्षक, उद्धार टोली र उपकरणहरूले नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको आधार त तयार पारे, तर त्यसपछि के भयो?

आवश्यकताअनुसार उपकरण किनिएनन्। नयाँ प्रविधि पर्याप्त रूपमा थपिएन। तालिमले निरन्तरता पाएन। नियमित अभ्यासमा आवश्यक लगानी भएन र बजेटको प्राथमिकतामा पनि यो क्षेत्र अपेक्षित रूपमा पर्न सकेन। विपद् नभएका बेला संरचना मजबुत बनाउनेभन्दा प्रकोप आएपछि मात्र हतारिने सरकारी प्रवृत्ति दोहोरिइरह्यो।

परिणामतः आज पनि धेरै स्थानमा उद्धार टोली सीमित साधनका साथ अत्यन्त असुरक्षित अवस्थामा काम गर्न बाध्य छन्। राज्यले संरचना निर्माणलाई उपलब्धि त ठान्यो, तर त्यसको दीर्घकालीन सञ्चालन, क्षमता विकास र आधुनिकीकरणलाई त्यही तहको जिम्मेवारीका रूपमा लिन सकेन।

भोटेकोशीले देखाएको अर्को यथार्थ : हजारौँ सुरक्षाकर्मी मैदानमा
पछिल्लो भोटेकोशी बाढीले नेपालको विपद् प्रतिकार्यमा सुरक्षाकर्मीको भूमिका कति व्यापक र अपरिहार्य छ भन्ने फेरि देखाएको छ। रसुवाबाट तल्लो तटीय क्षेत्र हुँदै नुवाकोट, धादिङ, चितवन र त्यसभन्दा तलसम्म फैलिएको विपद्पछि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाका हजारौँ सुरक्षाकर्मी एकसाथ खोज, उद्धार, राहत, शव व्यवस्थापन, जोखिम क्षेत्र खाली गराउने तथा अवरुद्ध क्षेत्रमा पहुँच स्थापित गर्ने काममा परिचालित भए।

नेपाल प्रहरीले मात्रै पछिल्लो चरणसम्म बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार, राहत वितरण र शव व्यवस्थापनलगायत कामका लागि ७ हजार ८९४ प्रहरी कर्मचारी परिचालन गरेको जनाएको छ। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, प्रहरी नायव महानिरीक्षक र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकहरूको कमाण्डमा विभिन्न क्षेत्रमा टोली खटाइएका छन्।

यसपटक प्रहरीको जिम्मेवारी परम्परागत खोज तथा उद्धारमा मात्रै सीमित रहेन। घाइतेको उद्धार, राहत वितरण, मानवीय तथा भौतिक क्षतिको मूल्याङ्कन, शव व्यवस्थापन, अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय, घटनास्थलको अभिलेखीकरण तथा वस्तुस्थितिको जानकारी संकलनसम्म प्रहरी परिचालित भयो। फोटोग्राफी, ड्रोन क्यामेरा र सञ्चार साधनसहित वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतको नेतृत्वमा टोली प्रभावित क्षेत्रमा पठाइए। भत्किएका तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा खोजीका लागि तालिमप्राप्त कुकुरसहितका टोलीसमेत परिचालन गरिए।

यसले नेपालको सुरक्षा संयन्त्रले विपद्का बेला ठूलो संख्यामा जनशक्ति तत्काल परिचालन गर्न सक्ने क्षमता विकास गरेको देखाउँछ। तर यही परिचालनले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाउँछ-हजारौँ तालिमप्राप्त सुरक्षाकर्मीलाई मैदानमा उतार्न सक्ने राज्यले उनीहरू प्रत्येकलाई आधुनिक खोज तथा उद्धार प्रविधि, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण र पर्याप्त प्राविधिक सहायता दिन सकेको छ कि छैन?

अब नेपालको विपद् व्यवस्थापन सुधारको बहस यही प्रश्नको वरिपरि केन्द्रित हुनुपर्छ।

टिमुरेको कठोर पाठ : प्रकृतिको वेगअघि हाम्रो तयारी कति?
टिमुरेबाट सुरु भएको हालको विपद्ले प्रकृतिको शक्ति कति अकल्पनीय हुन सक्छ भन्ने पुनः सम्झाइदियो। नदीको स्वरूप बदलियो, सडक बगायो, बस्ती पुरियो, नागरिकहरूले अकल्पनीय मृत्युवरण गरे र ठूलो संख्यामा मानिस सम्पर्कविहीन भए।

संकटको समयमा राज्य सक्रिय देखिनु सकारात्मक पक्ष हो। तर विपद् व्यवस्थापनको मूल्याङ्कन केवल राजनीतिक सक्रियता वा उच्चस्तरीय बैठकबाट हुँदैन। यसको वास्तविक मूल्याङ्कन जमिनमा भइरहेको खोज तथा उद्धारको गति, गुणस्तर र प्रभावकारिताबाट हुन्छ। त्यही ठाउँमा हाम्रा कमजोरी स्पष्ट देखिन्छन्।

धसिएको संरचनामा सामान्य साधनले माटो खोतल्नु, तीव्र बहावमा सामान्य डोरीको भर पर्नु वा पर्याप्त सुरक्षात्मक उपकरणबिनै उद्धारमा पस्नु-यी दृश्यले पीडित मात्र होइन, उद्धारकर्तासमेत दोस्रो पीडित बन्न सक्ने जोखिम देखाउँछन्।

भोटेकोशीको पछिल्लो विपद्ले अर्को महत्त्वपूर्ण यथार्थ पनि देखाएको छ-विपद् एउटा जिल्लाको प्रशासनिक सीमाभित्र रोकिन्न। नदीको बहावसँगै क्षति एकपछि अर्को जिल्ला र भूभागमा फैलिन्छ। त्यसैले जिल्ला-जिल्लामा छुट्टाछुट्टै प्रतिक्रिया दिने परम्परागत सोचभन्दा माथि उठेर नदी प्रणाली, जलाधार र समग्र जोखिम क्षेत्रलाई आधार मानेर एकीकृत उद्धार कमाण्ड विकास गर्न आवश्यक छ।

विपद् आएपछि होइन, आउनुअघि राज्य कहाँ हुन्छ?
विपद् व्यवस्थापनका चार आधारभूत चरण छन्-जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, तत्काल प्रतिक्रिया र पुनःस्थापना। हाम्रो कमजोरी के हो भने विपद् आइसकेपछिको प्रतिक्रिया र पुनःस्थापनामा राज्य बढी देखिन्छ, तर जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीमा त्यही स्तरको सक्रियता देखिँदैन।

पूर्वतयारी भन्नाले गोदाममा राहत सामग्री थन्क्याएर राख्नु मात्रै होइन। यसको अर्थ जोखिमयुक्त क्षेत्रको वैज्ञानिक नक्साङ्कन, मौसम, हिमाल र नदीको वास्तविक समय निगरानी, समुदायस्तरमा नियमित अभ्यास, स्थानीय सरकारसँग प्रशिक्षित स्वयंसेवक, प्रत्येक प्रदेशमा विशेष उद्धार उपकरणसहितको सुरक्षा टोली र प्रभावकारी एकीकृत कमाण्ड प्रणाली हो।

यी आधार तयार भए उद्धारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पहिलो २४ घण्टालाई धेरै प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।

विशेष गरी हिमाली नदी, हिमताल, पहिरो र आकस्मिक बाढीको जोखिम भएका क्षेत्रमा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीलाई स्थानीय तह, प्रहरी चौकी, सशस्त्र प्रहरीका बोर्डर आउट पोस्ट, जिल्ला प्रशासन र राष्ट्रिय आपत्कालीन संयन्त्रसँग वास्तविक समयमा जोड्न जरुरी छ।

सूचना केन्द्रमा आइपुग्दासम्म विपद् भइसकेको अवस्था होइन, जोखिमको संकेत देखिनासाथ नागरिकसम्म चेतावनी पुग्ने प्रणाली निर्माण गर्नु पूर्वतयारीको मूल आधार बन्नुपर्छ। प्रविधिको वास्तविक अर्थ पनि यही हो-विपद्पछि क्षति गन्न होइन, विपद्अघि जीवन जोगाउन त्यसको प्रयोग हुनु।

सुरक्षाकर्मीलाई साहसी मात्रै होइन, साधनसम्पन्न बनाऔँ
हाम्रा सुरक्षाकर्मी साहसी छन् भन्नेमा कुनै विवाद छैन। उनीहरूले भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी र हिमपहिरोका प्रकोपमा बारम्बार आफूलाई प्रमाणित गरेका छन्। तर एउटा जिम्मेवार राज्यले आफ्ना सुरक्षाकर्मीलाई केवल साहसको भरोसामा असुरक्षित अवस्थामा छोड्नु हुँदैन।

उनीहरूलाई आधुनिक खोज तथा उद्धार सामग्री, ड्रोन, व्यक्तिगत सुरक्षाका उपकरण र आधुनिक सञ्चार प्रणाली उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो। साथै नियमित पुनःतालिम र संयुक्त अभ्यास अनिवार्य हुनुपर्छ। वीरता जन्मजात हुन सक्छ, तर दक्षता निरन्तर लगानीबाट मात्र आउँछ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको विपद् उद्धार क्षमतालाई तीन अलग संस्थाको क्षमताका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। विपद्का बेला यी तीनवटै सुरक्षा निकाय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य संस्था, स्थानीय तह र समुदाय एउटै प्रतिकार्य प्रणालीका अंग हुन्।

त्यसैले उपकरण खरिददेखि तालिम, सञ्चार फ्रिक्वेन्सी, कमाण्ड प्रणाली, हवाई उद्धार, मेडिकल इभ्याकुएसन र तथ्याङ्क व्यवस्थापनसम्म साझा मापदण्ड र नियमित संयुक्त अभ्यास आवश्यक छ।

भोटेकोशीमा हजारौँ सुरक्षाकर्मीको परिचालनले हाम्रो जनशक्ति क्षमताको एउटा तस्बिर देखाएको छ। अब त्यस जनशक्तिको प्रत्येक हातमा कामअनुसारको उपकरण, प्रत्येक उद्धार टोलीसँग आवश्यक प्रविधि र प्रत्येक कमाण्डरसँग वास्तविक समयको विश्वसनीय सूचना पुर्‍याउने संरचना निर्माण गर्नुपर्छ।

विपद् अब राहतको विषय मात्रै होइन, राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्न हो
जलवायु परिवर्तनसँगै नेपालमा अतिवृष्टि, आकस्मिक बाढी र पहिरोको जोखिम अझ बढ्ने संकेत स्पष्ट छन्। त्यसैले विपद्लाई मानवीय संकट वा राहत वितरणको विषयमा मात्रै सीमित गरेर हेर्ने समय सकिएको छ। यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीका रूपमा समेत बुझ्नुपर्ने बेला आएको छ।

हरेक ठूलो विपद्पछि हामी क्षतिको तथ्याङ्क निकाल्छौँ, राहत घोषणा गर्छौँ, उद्धारकर्ताको बहादुरीको प्रशंसा गर्छौँ र पुनर्निर्माणको प्रतिबद्धता जनाउँछौँ। केही समयपछि विपद्को चर्चा सेलाउँछ र पूर्वतयारीको बहस पनि ओझेलमा पर्छ। अर्को विपद् आउँदा फेरि उही चक्र सुरु हुन्छ।

यो चक्र अब तोड्नुपर्छ।
यदि टिमुरेजस्ता विपद्ले पनि हामीलाई पूर्वतयारी, प्रविधि र क्षमता विकासमा लगानी गर्न प्रेरित गर्न सकेन भने हामीले पाठ सिकिरहेका छैनौँ, केवल पीडा दोहोर्‍याइरहेका छौँ।

सरकारले बुझ्नैपर्छ-जमिनी तहको खोज तथा उद्धार केवल साहसले मात्रै हुँदैन। त्यसका लागि राज्यको दूरदृष्टि, निरन्तर लगानी र आधुनिक तयारी अपरिहार्य हुन्छ।

किनभने विपद्को सामना गर्ने राष्ट्रको वास्तविक शक्ति उद्धारकर्ताको बहादुरीमा मात्र होइन, त्यो बहादुरीलाई सुरक्षित, सक्षम र प्रभावकारी बनाउने राज्यको जिम्मेवारीमा निहित हुन्छ।