काठमाडौँ । विज्ञापन बोर्डमा सूचीकरण तथा नवीकरण नगरी लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गर्ने पत्रपत्रिकालाई चालु आर्थिक वर्ष २०८३–८४ देखि त्यस्तो विज्ञापनबापतको रकम भुक्तानी नगरिने भएको छ ।
विज्ञापन बोर्डले पत्रपत्रिका, विज्ञापन एजेन्सी तथा अन्य सञ्चारमाध्यमलाई बोर्डमा अनिवार्य रूपमा सूचीकरण तथा नवीकरण गर्न आग्रह गर्दै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
बोर्डले यसअघि नै सूचना जारी गरी सूचीकरण तथा नवीकरण नगरी विज्ञापन कारोबार गरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने र बोर्डबाट उपलब्ध गराइने लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकमसमेत भुक्तानी नहुने स्पष्ट गरिसकेको जनाएको छ ।
विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा २६ को उपदफा (१) मा विज्ञापन कारोबार गर्ने सञ्चारमाध्यम तथा विज्ञापन एजेन्सीले तोकिएबमोजिमको विवरण दाखिला गरी बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ को दफा ७१ को उपदफा (४) बाट उक्त व्यवस्थामा संशोधन गरिएको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत विज्ञापन कारोबार गरिरहेका सञ्चारमाध्यमले ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र बोर्डमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ को नियम ४(क) तथा नियम ११ ले समेत विज्ञापन कारोबार गर्ने सञ्चारमाध्यम तथा विज्ञापन एजेन्सीको सूचीकरण र नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
बोर्डले छापा, विद्युतीय तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यम र विज्ञापन एजेन्सीलाई कानुनबमोजिम सूचीकरण तथा नवीकरण गर्न आग्रह गरेको छ । सूचीकरण तथा नवीकरण नगरी विज्ञापन कारोबार गरिएमा सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम वा एजेन्सी कानुनी कारबाहीको भागीदार हुने बोर्डले जनाएको छ ।
बोर्डले सोमबार जारी गरेको सूचना अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३–८४ बाट सूचीकरण तथा नवीकरण नगरेका पत्रपत्रिकाले बोर्डबाट उपलब्ध गराइने लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गरे पनि त्यसबापतको रकम पाउने छैनन् । बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७९-८० को पत्रपत्रिका वर्गीकरण पुनरावलोकनसहितको अन्तिम नतिजासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८२ मा विभिन्न स्तर, प्रकार र वर्गमा ८७९ वटा पत्रपत्रिका रहेको जनाएको छ । तीमध्ये अधिकांश पत्रपत्रिकाको बोर्डमा सूचीकरण तथा नवीकरण हुन बाँकी रहेको बोर्डको भनाइ छ ।
सूचीकरण वा नवीकरण नगरेका कारण लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनबापतको रकम भुक्तानी हुन नसकेमा त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित पत्रपत्रिका स्वयंले लिनुपर्ने पनि बोर्डले स्पष्ट पारेको छ ।
बोर्डमा सूचीकरण तथा नवीकरणको प्रक्रिया अनलाइनबाटै गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सञ्चारमाध्यम तथा विज्ञापन एजेन्सीले विज्ञापन बोर्डको अनलाइन दर्ता प्रणालीमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
