१६ भाद्र २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पाँच करोड बिगोको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन

मधेश प्रदेशका ६४ स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्न गरिएको खरिदसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको आंशिक सफाइको फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।

अ+ अ-

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरधामका तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवण कुमार मिश्रसमेत प्रतिवादी रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मधेश प्रदेशका ६४ स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (निदान केन्द्र) स्थापना गर्न गरिएको खरिदसँग सम्बन्धित मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको आंशिक सफाइप्रति चित्त नबुझेपछि आयोगले आज पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरेको हो।

मधेश प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले गरेको ठेक्का नम्बर ‘पीपीएचएल२/जी/एनसीबी/०५/२०७८–७९’ मा प्रचलित कानुन विपरीत खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो।

आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ङ) र (च) बमोजिमको कसुरमा पाँच करोड एक लाख ९९ हजार ८० रुपैयाँ बिगो कायम गरी सजाय माग दाबी गरेको थियो।

त्यसै गरी, सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) र दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय तथा तत्कालीन निर्देशक मिश्रलाई दफा २४ बमोजिम थप सजायको माग दाबी गर्दै विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरिएको थियो।

उक्त मुद्दामा विशेष अदालत, काठमाडौँले २०८२ फागुन १३ गते गरेको फैसलाबाट प्रतिवादीहरूलाई आंशिक सफाइ दिएको थियो। सोही फैसलाप्रति असहमति जनाउँदै आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको जनाएको छ।

0 Comments