काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रुपन्देहीको मालपोत कार्यालय, भैरहवामा कार्यरत तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आचार्यसमेत पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपमा विशेष अदालत, काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले आचार्यसहित तत्कालीन नायब सुब्बा लक्ष्मणप्रसाद न्यौपाने, नायब सुब्बा अजितकुमार साहनी (चाई), खरिदार मेघबहादुर भुजेल मगर र जग्गाधनी पर्वतराज कान्त मिश्रलाई प्रतिवादी कायम गरी आरोप पत्र दायर गरेको हो।
अनुसन्धानका क्रममा रुपन्देहीको साविक भुजौली गाउँ पञ्चायत–९(ख) का कित्ता नम्बर ७, २९, ३२, ६७, ६८, ९२ र ९४ का जग्गा हदबन्दीमा परेपछि कालीजी मन्दिरका लागि छाडिएको तथ्य प्रमाणबाट देखिएको आयोगले जनाएको छ। २०२२ सालमै हदबन्दीका कारण उक्त जग्गा छाडिएको र २०२६ सालको सर्भे नापीमा समेत कालीजी मन्दिरलाई दान गरिएको विवरण रहेको आयोगको भनाइ छ।
मन्दिरका लागि छाडिएको तथा सार्वजनिक प्रयोगमा रहेको उक्त जग्गा पछि व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता कायम गरिएको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको दाबी छ। सरकारी नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम गर्न बाँकी रहेको हदबन्दीको जग्गालाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गराइएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।
आयोगले तत्कालीन मालपोत प्रमुख आचार्यसहित चार जना कर्मचारीले गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्याउने कार्य गरेको तथा गलत लिखत र सरकारी कागजातसम्बन्धी कसुर गरेको आरोप लगाएको छ। चारै जनाविरुद्ध जनही ४ करोड ५३ लाख ४१ हजार ८ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको छ।
जग्गाधनी पर्वतराज कान्त मिश्रलाई भने उक्त कार्यबाट प्राप्त नगद तथा अन्य गैरकानुनी लाभ लिने कार्यमा मतियार बनेको आरोप लगाइएको छ। आयोगले उनलाई मुख्य कसुरदारसरह सजाय गर्न तथा सम्बन्धित जग्गा जफत गर्न माग गरेको छ।
आयोगका अनुसार दर्ता नै नभएको जग्गाका विषयमा आपसी लेनदेन हुने गरी मिलापत्र तयार गरिएको र उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलासबाट जारी परमादेशको आशयलाई गलत रूपमा प्रयोग गरी हदबन्दीमा परेको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने कार्य भएको थियो।
आयोगले प्रतिवादीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का विभिन्न व्यवस्थाअनुसार कैद तथा जरिवानाको सजाय माग गरेको छ। साथै सम्बन्धित जग्गा जफत गर्नसमेत विशेष अदालतसमक्ष मागदाबी गरिएको छ।
