काठमाडौँ । विधायन व्यवस्थापन समितिले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ ।
बिहीवार बसेको समितिको बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लैजानेगरि ल्याइएको उक्त विधेयकलाई पारित गरेको हो । विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सरकारले नयाँ संशोधन विधेयक ल्याउने जानकारी दिए । उक्त विधेयक हाल मस्यौदा निर्माणको चरणमा रहेको उनको भनाई छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने वा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने भन्ने बहसभन्दा विभागलाई कसरी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई कहाँ राख्ने भन्नेभन्दा पनि यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । सरकारले नयाँ विधेयक पनि ल्याउने तयारी गरेको छ, भोलि आउने जुन विधेयक छ, त्यो विधेयकमा हामीले व्यापक रूपमा छलफल गरेर हामीले यसलाई दुईटा संरचना बनाउन आवश्यक परेमा पनि त्यहाँ व्यवस्था गर्छौँ । त्यो सरकारले त्यो ढंगले तयारी गरेर ल्याओस् ।’
समितिमा सांसदहरूले उठाएका विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरेको उल्लेख गर्दै रोकायले आगामी संशोधन विधेयकमा ती विषयमा व्यापक छलफल गरिने बताए । उनले राष्ट्रिय अनुसन्धानसम्बन्धी दुई वटा संरचनाको व्यवस्था गर्न सकिने पनि बताए । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षासम्बन्धी सूचना संकलन हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउने प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
