काठमाडौँ । नेकपा एमालेकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भत्काएको लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संवैधानिक व्यवस्थालाई वर्तमान सरकारले सच्याउँदै लगेको बताएकी छिन् ।
बिहीवार विधायन समितिमा भएको ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथिको दफावार छलफलका क्रममा उनले जेनजड आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले लोकतन्त्रका स्थापित मूल्य, मान्यता र संवैधानिक अभ्यास तोडेको आरोप लगाएकी हुन् । कार्की नेतृत्वको सरकारले पूर्ववर्ती सरकार र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको छायाँ देखेर राज्यका पुराना प्रणाली भत्काएको आरोप लगाउँदै उनले अहिलेको सरकारले त्यस्ता निर्णय सच्याइरहेको दाबी गरिन् ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसम्बन्धी प्रस्तावलाई पनि त्यही सुधार प्रक्रियाको हिस्सा भएको उनको दाबी छ । झाँक्रीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई राज्य सञ्चालनको एउटा संयन्त्रका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताइन् । विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याउने विषय नयाँ नभएको उनको भनाई छ । उनले आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न राज्यका अनुसन्धान र सुरक्षा संयन्त्रलाई थप सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले राज्यका संस्थालाई कुनै शासकले आफ्नो सत्ता बलियो बनाउने उद्देश्यले प्रयोग गर्न भने नहुने बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘गएको भदौको २३–२४ पछि जब सुशीला कार्कीको सरकार बन्यो यो सरकारले डेमोक्रेसीका सबै मूल्य, मान्यता भत्काएर सुशीला कार्कीले त्यसलाई धज्जी उडाएर प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । उहाँलाई संविधानले नचिन्ने मान्छे प्रधानमन्त्री हुनुभयो । उहाँलाई अधिकार नै नभएको संसद विघटन गर्नुभयो र उहाँले पुराना सिस्टमहरू सबै ब्रेक गर्नुभयो ताकि त्यो सबै सिस्टमभित्र चाहिँ केपी ओलीको अनुहार, पूर्ववर्ती सरकारको अनुहार र प्रतिछाया देखेर । त्यसले गर्दा उहाँले हठात गरिएका सबै चिजहरू अहिलेको सरकारले करेक्शन गर्दै छ । त्यही अध्यादेशहरूको करेक्शन जस्तो लाग्छ । त्यही कारणले गर्दाखेरि गलत कोही थियो भने सुशीला कार्की थिइन्, जसलाई यो संविधानले चिन्दैन थियो, डेमोक्र्याटिक मूल्य–मान्यताले चिन्दैन थियो, कानुनले चिन्दैन थियो, एक प्रकारको कोड अफ कन्डक्ट इथिक्सले चिन्दैन थियो ।’
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संगठन, जनशक्ति भर्ना र सञ्चालन प्रणालीलाई अन्य सरकारी संयन्त्रभन्दा फरक र विशेष बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ । जिल्लास्तरमा भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय हुने व्यवस्था स्वाभाविक रहेको उनले बताइन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी र नेतृत्वलाई निरुत्साहित गर्ने गरी आलोचना नगर्न पनि उनले आग्रह गरिन् । झाँक्रीले वर्तमान सरकारलाई जनताले पाँच वर्षका लागि दिएको म्यान्डेट भएकाले तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थभन्दा राज्यका स्थायी संस्थाको दीर्घकालीन सुदृढीकरणमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् ।
