काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषाको सबैला नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमको रकम हिनामिना तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी गरेको आरोपमा दायर मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
आयोगले सबैला नगरपालिकाका तत्कालीन इन्जिनियर रञ्जित कुमार यादवसहितका प्रतिवादीविरुद्ध आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा बाख्राको साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन पकेट विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजित रकममा अनियमितता भएको दाबी गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गरेको थियो।
उक्त मुद्दामा आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर कायम गरी १४ लाख ७७ हजार ५ सय रुपैयाँ बिगो निर्धारण गरेको थियो। साथै, ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम सजाय तथा बिगो असुलउपरको माग दाबी आयोगले गरेको थियो।
तर, विशेष अदालतले २०८२ चैत १० गते गरेको फैसलाबाट प्रतिवादीहरूलाई आंशिक सफाइ दिएपछि आयोगले उक्त निर्णयमा चित्त नबुझेको जनाएको छ।
आयोगले विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध २०८३ भदौ २२ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरेको हो।
