काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्बु ओलीले विपत्तिमा राजनीति नभई नागरिकको जीवनरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताएकी छन् ।

बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले विपत्तिको समयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको विभाजनभन्दा नागरिकको जीवन रक्षा र उद्धारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएकी हुन् । उनले भोटेकोशीमा आएको विपत्तिपछि उद्धार र राहत वितरणलाई तीव्र बनाउन सरकारसँग आग्रह गरिन् । सुरुङभित्र फसेकाहरूको उद्धार अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको भन्दै उनले उपलब्ध सबै सम्भावित प्रविधि, उद्धारका उपाय र दक्ष जनशक्ति तत्काल परिचालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले उद्धार गरी अस्थायी आश्रयस्थलमा राखिएका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा दीर्घरोगीको अवस्था समेत संवेदनशील रहेको बताइन् । मधुमेह, उच्च रक्तचाप र क्यान्सरलगायत दीर्घरोगका बिरामीको नियमित औषधि अवरुद्ध हुन नदिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशेष स्वास्थ्य टोली र औषधिको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

उनले भनिन्, ‘भोटेकोशीको यो भीषण विपत्तिको घडीमा हामी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष होइनौं, हामी एउटै राज्य हौं, एउटै पीडामा उभिएका नेपाली हौं। शवको प्रतिक्षामा रहेका परिवारको पीडा होस् वा सम्पर्कविहीन आफन्त फर्किने आशामा टोलाइरहेका आँखाहरू, यो पीडा सबैको साझा पीडा हो। त्यसैले अहिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता राजनीति होइन, जीवनको रक्षा र नागरिकको उद्धार हुनुपर्छ। सुरुङभित्र फसेकाहरूको उद्धार अपेक्षा गरे अनुरूप अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा उद्धारका सबै सम्भावित उपाय, प्रविधि र दक्ष जनशक्ति तत्काल परिचालन गर्न सरकारसँग फेरि पनि आग्रह गर्दछु। अस्थायी आश्रयस्थलमा रहेका नागरिक, विशेषगरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा दीर्घरोगीहरुको अवस्था अझ संवेदनशील छ। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, क्यान्सर लगायतका दीर्घरोगीहरुको नियमित औषधिहरू अवरुद्ध भएकाले त्यसो हुन नदिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशेष स्वास्थ्य टोली र औषधि व्यवस्थापन तत्काल सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

सांसद ओलीले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले ठूलो क्षति बेहोरेको बताइन् । उनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जलवायु न्यायका लागि पहल गर्दा सरकारले तथ्य र स्पष्ट योजनासहित अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् । अर्थमन्त्री र कृषि मन्त्रीले लस एन्ड ड्यामेज कोषका लागि पत्राचार गरेको भनिए पनि त्यसमा माग गरिएको रकम, प्रभावित क्षेत्र र समयसीमा स्पष्ट नभएको उनको भनाई छ । नेपालको पुनर्निर्माण लागत अर्बौं डलर पुग्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले सीमित अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट प्राप्त हुने रकम मात्रमा निर्भर भएर नहुने बताइन्। उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन लागेकोले जलवायु न्यायको कुरा स्पष्टसँग राख्न आग्रह गरिन्। 

उनले जलवायु परिवर्तनले विपद्को जोखिम बढाएपनि त्यसलाई घरेलु कमजोरी ढाक्ने आधार बनाउन नहुनेमा जोड दिइन्। नदीको प्राकृतिक बहावमा हस्तक्षेप, अव्यवस्थित सहरीकरण, वातावरणीय मापदण्डको उल्लंघन तथा विपद् पूर्वतयारी, पूर्वसूचना, उद्धार र समन्वयमा भएका कमजोरीका बारेमा पनि सरकारले समीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

उनले भनिन्, ‘विश्वव्यापी जलवायु जोखिमलाई घरेलु अक्षमताको ढाल चाहिँ बनाउनु कदापि मिल्दैन । जलवायु परिवर्तनले जोखिम बढाउँछ तर विगतका कैयौं दशकलाई हेरौं । नदीको प्राकृतिक बहाव मास्ने निर्णय कसले गर्‍यो ? अव्यवस्थित सहरीकरणलाई अनुमति कसले दियो ? वातावरणीय मापदण्डको उल्लंघनमा आँखा कसले चिम्ल्यो ? विपद् पूर्वतयारी, पूर्वसूचना, उद्धार र समन्वयमा कमजोरी कहाँ भयो ? कैयौं विपदबाट हामीले पहिला किन सबक लिन सकेनौं ? जलवायु न्यायको अर्थ बाह्य दोषी खोज्नु मात्र होइन, यसको अर्थ कहाँ जहाँ जिम्मेवारी छ, त्यहाँ जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु पनि हो । नेपालले अब सहायता माग्ने मात्र होइन न्याय माग्ने आवाज उठाउनुपर्छ तर त्यो आवाज आफ्नै घरभित्रको जबाफदेहिताबाट सुरु हुनुपर्छ ।’

उनले वर्तमान सरकारले विगतका विपद्बाट पाठ सिक्दै आगामी दिनमा विपद् जोखिम पूर्वतयारीमा लाग्न आग्रह गरिन् ।