२८ भाद्र २०८३, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रसुवा बाढीको कारण खोज्न उच्चस्तरीय वैज्ञानिक समिति, अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ पनि सहभागी हुने

रसुवाको भोटेकोशी बाढीको उद्गम, भौतिक प्रक्रिया र जलवायु परिवर्तनको सम्भावित भूमिका पत्ता लगाउन ऊर्जा मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञसमेत रहने उच्चस्तरीय समिति गठन गरी तीन चरणमा वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने भएको छ।

अ+ अ-

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन उच्चस्तरीय वैज्ञानिक समिति गठन गर्ने भएको छ।

बाढीको उत्पत्ति, हिमाली भू-जोखिमसँगको सम्बन्ध, घटनाको समयक्रम तथा जलवायु परिवर्तनको सम्भावित भूमिकाबारे वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अध्ययन गर्न मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार सोमबार विज्ञहरू सम्मिलित समिति गठन गर्ने तयारी छ। समितिमा आवश्यकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञलाई समेत सहभागी गराइनेछ।

‘श्रृङ्खलाबद्ध विपद्’का रूपमा अध्ययन
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले रसुवा बाढीलाई सामान्य बाढी वा अतिवृष्टिको परिणाममा मात्र सीमित नगरी सम्भावित ‘श्रृङ्खलाबद्ध विपद्’का रूपमा अध्ययन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो।

उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हिमनदीय, भौगोलिक, जलविज्ञानसम्बन्धी तथा अन्य जोखिम एकपछि अर्को गर्दै जोडिँदा विपद्ले विनाशकारी रूप लिएको हुन सक्ने प्रारम्भिक आकलन छ।

सोही प्रस्तावका आधारमा मन्त्रालयले घटनाको उद्गमदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रमा परेको प्रभावसम्म समेटेर वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शाक्यले बताएका छन्।

जलवायु परिवर्तनबारे पूर्वनिर्धारित निष्कर्ष ननिकालिने
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा बाढीको उत्पत्ति कहाँबाट भयो, कुन भौतिक प्रक्रियाबाट विपद् सुरु भयो र उक्त प्रक्रिया भोटेकोशी-ल्हेन्दे नदी प्रणाली हुँदै कसरी तल्लो क्षेत्रमा फैलियो भन्ने पुष्टि हुने पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण फेला परेको छैन।

त्यसैले जलवायु परिवर्तनलाई घटनाको प्रमुख कारणका रूपमा निष्कर्ष निकाल्नुअघि सम्पूर्ण घटनाक्रमको वैज्ञानिक पुनर्निर्माण आवश्यक रहेको आयोगको निष्कर्ष छ।

यसअघि सन् २०२४ सेप्टेम्बर २६ देखि २८ सम्म नेपालमा भएको अत्यधिक वर्षा, बाढी तथा पहिरोसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले मानवजनित जलवायु परिवर्तन र तीव्र सहरीकरणले विपद्को प्रभाव बढाएको निष्कर्ष निकालेको थियो। उक्त अध्ययनले तीन दिनको भारी वर्षा विगतको तुलनामा करिब १८ प्रतिशत तीव्र र दोब्बरभन्दा बढी सम्भावित भएको आकलन गरे पनि तथ्यांकबीचको भिन्नताका कारण निष्कर्षमा अनिश्चितता रहेको उल्लेख गरेको थियो।

मन्त्रालयले रसुवा-भोटेकोशीको घटना फरक प्रकृतिको हुन सक्ने भन्दै अन्य घटनासँग प्रत्यक्ष तुलना नगरी वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा निष्कर्षमा पुग्ने जनाएको छ।

तीन चरणमा वैज्ञानिक अध्ययन
मन्त्रालयका अनुसार अध्ययनलाई तीन चरणमा विभाजन गरिनेछ। पहिलो चरणमा उच्च हिमाली क्षेत्रदेखि भोटेकोशी–ल्हेन्दे नदी प्रणाली र तटीय क्षेत्रसम्म घटनाको समयक्रम तथा भौगोलिक क्षतिको अध्ययन गरिनेछ। यस क्रममा हिमनदी, चट्टान तथा माटोको ढलान अस्थिरता, पहिरो, लेदो, नदीको बहाव र बाढीबीचको अन्तरसम्बन्ध विश्लेषण गरिनेछ।

दोस्रो चरणमा विपद्का तत्कालीन तथा अन्तर्निहित भौतिक कारण पहिचान गरिनेछ। तेस्रो चरणमा मानवजनित जलवायु परिवर्तनले जोखिमको सम्भावना, तीव्रता वा पूर्वतयारीको अवस्थामा कति प्रभाव पारेको थियो भन्ने वैज्ञानिक मुल्यांकन गरिनेछ।

चीनसँग वैज्ञानिक सूचना आदानप्रदानको प्रस्ताव
अध्ययनमा हिमनदी तथा हिममण्डल विज्ञान, भूगर्भशास्त्र, भूरूपविज्ञान, पहिरो विज्ञान, जलविज्ञान, नदी जलयान्त्रिकी, मौसम तथा जलवायु विज्ञान, रिमोट सेन्सिङ, विपद् जोखिम व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तन कारक विश्लेषणका विज्ञलाई सहभागी गराउने तयारी छ।

भोटेकोशी-ल्हेन्दे नदी प्रणाली सीमापार प्रकृतिको भएकाले चीनतर्फ उपलब्ध वैज्ञानिक तथा जलवैज्ञानिक सूचना पनि अध्ययनमा समेटिनेछ। यसका लागि चीनसँग आवश्यक वैज्ञानिक सहकार्य र तथ्यांक आदानप्रदान संयन्त्र विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रस्तावित उच्चस्तरीय समितिले बाढीको सम्भावित उद्गमस्थलको स्थलगत निरीक्षण गर्नेछ। निरीक्षणका क्रममा विस्तृत तस्बिर तथा भिडियो अभिलेख तयार गर्नुका साथै आवश्यकताअनुसार ड्रोन र भू-उपग्रहबाट प्राप्त दृश्य तथा तथ्यांक प्रयोग गरिनेछ।

मन्त्रालयले समितिलाई अध्ययन पूरा गरी प्रतिवेदन बुझाउन दुई महिनाको समय दिने गरी कार्यादेश तयार गरेको छ।

0 Comments