३१ भाद्र २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘नेपालको संसदीय इतिहासको सबै डाटा डिजिटलाइज गर्ने प्रयासमा छौँ’: सभामुख अर्याल

अ+ अ-

काठमाडौँ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विगतका संसदीय दस्ताबेज खोजी गरी डिजिटलाइज गर्ने तयारी थालेको बताएका छन् ।

बुधवार डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्मको परीक्षण सञ्चालन शुभारम्भ कार्यक्रममा उनले संघीय सांसदलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै नेपालको संसदीय इतिहासलाई दीर्घकालीन रूपमा डिजिटल अभिलेखमा सुरक्षित राख्ने तयारी थालिएको बताएका हुन् ।

उनले आगामी ५०० वर्षपछि समेत नेपालको संसदीय इतिहास खोज्न र अध्ययन गर्न सकिने गरी अभिलेख तयार पार्ने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको बताए । संसदका बैठकमा सांसदहरूले व्यक्त गरेका अडियो तथा भिडियो सामग्रीसमेत सुरक्षित अभिलेखका रूपमा राखिने उनको भनाई छ ।

उहाँले संघीय सांसदलाई मात्र नभई कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका सेवा प्रवाहलाई समेत नागरिकमुखी र प्रविधिमैत्री बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । नागरिकको राज्य, नेतृत्व, कर्मचारी र सञ्चारमाध्यमप्रतिको विश्वास थप मजबुत बनाउने उद्देश्यसहित डिजिटल रूपान्तरणलाई अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘सयौँ वर्ष पछाडि पनि विगतका इतिहासहरू हामी कति यसमा समेट्न सक्छौँ, नेपालको संसदीय इतिहासको हामी पुराना डाटाहरू खोज्दै छौँ, ती डाटाहरू भेटेसम्म हामी यसलाई डिजिटलाइज गरेर सबै यसैमा समेट्ने प्रयास गर्ने छौँ । आगामी दिनमा हाम्रा सबै कार्यक्रमहरूलाई यसमा समेटेर राखेर अबको ५ सय वर्ष पछाडि पनि नेपालको इतिहास चाहिँ भेट्न सकियोस्, खोज्न सकियोस् । नेपालको संसदीय इतिहास भनेर एउटा यो दूरगामी पहल एउटा प्रयास हो । यो हाम्रो चाहना होइन, यो हाम्रो आजको आवश्यकता हो ।’

उनले हाल सञ्चालनमा ल्याइएको डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्म परीक्षण चरणमा रहेकोले यसमा त्रुटि वा अपूर्णता हुन सक्ने बताए। प्रयोगकर्ताबाट प्राप्त सुझावका आधारमा प्रणालीलाई थप युजर–फ्रेण्डली, छिटो र सहज बनाइने उनको भनाई छ । संविधान, कानुन तथा सार्वजनिक गर्न मिल्ने विषयको अध्ययनपछि प्राप्त सामग्रीलाई सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाई छ । उनले प्रणालीलाई अपाङ्गतामैत्री तथा सबै नागरिकको पहुँचमा पुग्ने गरी विकास गर्ने लक्ष्य रहेको बताए ।

0 Comments