नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा सार्वजनिक खरिद केवल वस्तु, निर्माण कार्य वा सेवा खरिद गर्ने प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन। यो राज्यको पूँजीगत खर्च, पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा समग्र आर्थिक गतिविधिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको महत्त्वपूर्ण शासन प्रणाली हो। नेपाल सरकारको कुल बजेटको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५.७७ प्रतिशत रकम सार्वजनिक खरिद प्रणालीमार्फत खर्च हुने गर्दछ। यति ठूलो परिमाणमा राज्यको कोष परिचालन हुने क्षेत्र भएकाले यसमा पारदर्शिता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, दक्षता र जवाफदेहिता कायम गर्नु सुशासनको पूर्वसर्त हो।
विगतमा कागजी (हार्डकपी) बोलपत्र प्रणालीमा व्यापक धाँधली, व्यवसायीहरूबीचको अस्वस्थ कार्टेलिङ, भौतिक रूपमा बोलपत्र दर्ता गर्न जाँदा हुने गुण्डागर्दी र कर्मचारी–व्यवसायीको साँठगाँठबाट हुने भ्रष्टाचारलाई रोक्न एसियाली विकास बैंक (एडीबी), बेलायत सरकार (यूके एड) र युरोपेली सङ्घ (ईयू) को प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोगमा सन् २०१२ (२०६९ बीएस) बाट सार्वजनिक खरिद सुधार कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६९ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४६ बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) ले सन् २०१५ डिसेम्बर (२०७२ बीएस) मा एकीकृत राष्ट्रिय विद्युतीय सरकारी खरिद प्रणाली (ई–जीपी प्रणाली) पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको थियो।
विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जीपी) ले बोलपत्र आह्वान, विद्युतीय पेस (ई–सबमिसन), विद्युतीय खोलाइ (ई–ओपनिङ), अनलाइन मूल्याङ्कन, ठेक्का स्वीकृतिको सूचना र बैंक ग्यारेन्टी प्रमाणीकरणसम्मका सबै खरिद चक्रलाई पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाएको थियो। अध्ययनहरूका अनुसार ई–जीपी कार्यान्वयनपछि खरिद प्रक्रियाको पारदर्शितामा ८२.३ प्रतिशत र प्रत्यक्ष मिलेमतो न्यूनीकरणमा ८९.४ प्रतिशत सफलता मिलेको थियो। तर, हालै भदौ २०८३ मा पीपीएमओले प्रणालीमा उच्च साइबर सुरक्षा जोखिम देखिएको भन्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि ई–जीपी प्रणालीको प्रयोग पूर्ण रूपमा स्थगन गरेपछि सिङ्गो मुलुक डिजिटल पक्षघातको अवस्थामा पुगेको छ।
ई-जीपी प्रणाली बन्द हुनुका तत्कालीन, प्राविधिक र संरचनात्मक कारणहरू
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) ले भदौ ११, २०८३ मा एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रणालीको डाटा सुरक्षा र प्रणाली संरचनामा गम्भीर सुरक्षा खतरा उत्पन्न भएको कारण जनाउँदै ई–जीपी प्रणाली बन्द गरेको थियो। प्रणालीभित्र अनधिकृत पहुँच, डाटा हेरफेरको जोखिम र पुराना कोडहरूमा देखिएका सुरक्षा छिद्रका कारण अनिश्चितकालका लागि प्रणाली बन्द गर्दा सार्वजनिक खरिद चक्र नै अवरुद्ध बनेको छ।
नेपाल सरकारका डिजिटल प्रणालीहरूमा बारम्बार आउने अवरोधको मुख्य प्राविधिक कारण ‘हार्डवेयर पूर्वाधार पुरानो हुनु’ र ‘क्षमता अभिवृद्धिको अभाव’ हो। उदाहरणका लागि, राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) को केन्द्रीय डाटाबेसमा रहेको बहु–बायोमेट्रिक सर्भर पूर्वाधार (एमएसआई) सन् २०१८ मा प्रतिघण्टा ६,००० प्रमाणीकरण अनुरोध प्रशोधन गर्ने गरी डिजाइन गरिएको थियो। तर, बैंक, राहदानी, यातायात र दूरसञ्चार निकायहरूलाई केन्द्रीय सर्भरमा जोडिएपछि दैनिक हजारौँ अनुरोध आउँदा प्रणाली ओभरलोड भई हाल दैनिक ६००–७०० अनुरोधसमेत प्रशोधन गर्न नसक्ने भएको छ।
यस्तै अवस्था ई–जीपी सर्भरहरूमा पनि देखिएको छ, जहाँ विकास निर्माणको मुख्य सिजनमा हजारौँ प्रयोगकर्ताले एकैपटक बोलपत्र अपलोड र डाउनलोड गर्दा सर्भर क्र्यास हुने गरेको छ।
वैदेशिक भेन्डरमाथिको अत्यधिक निर्भरता
अर्थ मन्त्रालयको ‘सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रणालीगत सुधारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ अनुसार नेपालका अधिकांश मुख्य डिजिटल प्रणालीहरू वैदेशिक भेन्डर र दातृ निकायको अनुदानमा निर्माण गरिएका छन्। विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा स्थापना गरिएका यी प्रणालीहरू, उदाहरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि फ्रान्सेली बहुराष्ट्रिय कम्पनी आइडेमिया/ओबर्थर टेक्नोलोजिजको ‘क्लोज्ड–सोर्स’ प्रविधिमा आधारित छन्।
नेपाल सरकारसँग प्रणालीको मुख्य सोर्स कोड वा प्राविधिक कागजात नहुँदा सानातिना प्राविधिक त्रुटि सच्याउन वा डाटाबेस क्षेत्र विस्तार गर्न पनि विदेशी इन्जिनियरहरूकै मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता छ। विदेशी कम्पनीहरूले नेपाललाई न्यून प्राथमिकतामा राख्दा सामान्य समाधानका लागि पनि हप्तौँ सेवा अवरुद्ध हुने गरेको छ।
सफ्टवेयर मेन्टेनेन्सको उपेक्षा र विशेषज्ञ आईटी जनशक्तिको कमी
सरकारी निकायहरू भौतिक उपकरण खरिदका लागि बजेट विनियोजन गर्न तयार भए तापनि सफ्टवेयर खरिदपछिको वार्षिक सफ्टवेयर सपोर्ट सम्झौता (एसएससी) गर्न हिचकिचाउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सफ्टवेयरको वार्षिक मर्मत लागत कुल मूल्यको १५ देखि २० प्रतिशत हुन्छ। बजेट नियमावलीको जटिलता र अख्तियार/महालेखाको छानबिनको डरले गर्दा वार्षिक सपोर्ट बजेट स्वीकृत नगर्दा भाइरस/बग हट्न नसक्ने र डाटाबेस करप्सन हुने गरेको छ।
यसका साथै, निजामती सेवाभित्र विशेषज्ञ आईटी जनशक्तिको अभाव छ। निजामती सेवामा दक्ष सिस्टम आर्किटेक्ट, सिनियर प्रोग्रामर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर र साइबर सुरक्षा विज्ञको सेवा समूह नहुनु र भएका इन्जिनियरहरूको पनि छिटो–छिटो सरुवा हुनाले संस्थागत स्मृति नष्ट भई सरकारी सर्भरहरू अलपत्र परेका छन्।
सार्वजनिक खरिद र विकास निर्माणमा परेको प्रत्यक्ष तथा गम्भीर असर : मुख्य खरिद सिजनमै बजेट कार्यान्वयनमा धक्का
नेपालमा आर्थिक वर्षको प्रारम्भसँगै विकास आयोजना कार्यान्वयनका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने क्रम तीव्र हुन्छ। विशेषगरी भदौ–असोजतिर विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रमका बोलपत्र आह्वान, प्रस्ताव माग, मूल्याङ्कन र सम्झौता प्रक्रियाले गति लिने भएकाले यो समय सार्वजनिक खरिदका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
यही समयमा ई–जीपी प्रणालीमा आएको अवरोधले सार्वजनिक निकायको खरिद कार्यतालिकामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सङ्घीय मन्त्रालय तथा विभागदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका सार्वजनिक निकाय ई–जीपीमा निर्भर भइसकेका अवस्थामा प्रणालीको अवरोधले सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी, भवन, स्वास्थ्य तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनाको खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ हुन सक्छ।
यसको असर तत्कालीन खरिद प्रक्रियामा मात्र सीमित हुँदैन। बोलपत्र आह्वानमा ढिलाइ हुँदा मूल्याङ्कन र सम्झौता पछि सर्न सक्छ; सम्झौता पछि सर्दा निर्माण सुरु हुने समय प्रभावित हुन्छ र अन्ततः पूँजीगत बजेट कार्यान्वयनको समग्र चक्रमा असर पर्न सक्छ। त्यसैले ई–जीपीलाई एउटा आईटी सेवा मात्र ठान्नु गलत हुनेछ। यो सार्वजनिक खर्च र विकास निर्माणको कार्यान्वयन चक्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको डिजिटल पूर्वाधार हो।
कागजी बोलपत्रमा फर्किँदाका जोखिम
नेपालको सार्वजनिक खरिदको वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार भदौ र असोज महिना नयाँ आयोजनाहरूको बोलपत्र आह्वान गर्ने, आशयपत्र माग्ने र खरिद सम्झौता अगाडि बढाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ‘पिक सिजन’ मानिन्छ। संसदमा पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले तीन वर्षका लागि एकैपटक १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको ठेक्का खुलाउने दाबी गरे तापनि यही मुख्य समयमा ई–जीपी प्रणाली नै दुई हप्ताभन्दा बढी समय ठप्प भएपछि सरकारको योजना हावादारी साबित भएको छ।
सङ्घीय सरकारका मन्त्रालयहरू, सबै ७५३ स्थानीय तहहरू र सातवटै प्रदेशका सयौँ कार्यालयहरूको ठेक्कापट्टा रोकिएको छ। यसले गर्दा सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानीका साथै अस्पतालका लागि अत्यावश्यक औषधि, स्वास्थ्य सामग्री र रासायनिक मल खरिद प्रक्रियासमेत प्रभावित भई बजेट खर्च हुने चक्रमै गम्भीर धक्का पुगेको छ।
ई–जीपी प्रणाली अवरुद्ध भएपछि अन्तरिम व्यवस्थाका रूपमा कागजी माध्यमबाट आवश्यक खरिद प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। तत्कालीन परिस्थितिमा यो व्यावहारिक विकल्प हुन सक्छ। तर, लामो समयसम्म कागजी प्रणालीमा निर्भर रहनुपर्दा सार्वजनिक खरिदका पुराना चुनौतीहरू पुनः देखा पर्न सक्ने जोखिमलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
ई–जीपीले बोलपत्रदातालाई भौतिक रूपमा कार्यालयमा उपस्थित नभई बोलपत्र पेस गर्ने सुविधा दिएको थियो। कागजी प्रणालीमा फर्किँदा बोलपत्र बुझाउन कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ। यसले समय र लागत बढाउनुका साथै कतिपय स्थानमा अनावश्यक दबाब वा अवरोध सिर्जना हुन सक्ने जोखिम बढाउँछ।
डिजिटल प्रणालीले बोलपत्र पेस गर्ने प्रक्रियामा भौतिक सम्पर्क घटाएको थियो। कागजी प्रक्रियामा भौतिक उपस्थितिको मात्रा बढ्दा व्यवसायीबीचको समन्वय, मिलेमतो वा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने प्रयासको सम्भावना पुनः बढ्न सक्छ।
ई–जीपीको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि देशका विभिन्न स्थानमा रहेका व्यवसायीलाई एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत खरिदसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउनु हो। कागजी प्रक्रियामा फर्किँदा सूचना प्राप्त गर्ने र बोलपत्र बुझाउने लागत बढ्न सक्छ। यसले विशेषगरी दूरदराजका साना तथा नयाँ व्यवसायीको सहभागितामा असर पार्न सक्छ।
डिजिटल प्रणालीमा खरिदसम्बन्धी गतिविधिको विद्युतीय अभिलेख राख्न र ‘अडिट ट्रेल’ कायम गर्न सहज हुन्छ। कागजी प्रक्रियामा ठूलो सङ्ख्यामा फाइल व्यवस्थापन, सुरक्षित भण्डारण, खोजी तथा परीक्षणका लागि थप प्रशासनिक स्रोत आवश्यक पर्छ।
‘डिजिटल नेपाल’ र सुशासनको दाबीमाथि प्रश्न : किन घट्दैछ राज्य र व्यवस्थाप्रतिको जनविश्वास?
नेपालमा सरकार र मन्त्रीहरूले संसद् र सार्वजनिक मञ्चहरूमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क र सुशासनका ठूला गफ दिने, तर आधारभूत प्रविधि सञ्चालन गर्न नसक्ने डरलाग्दो विरोधाभास छ। संसद्मा मन्त्रीले १० खर्बको ठेक्का खुलाउने गफ दिने, तर ठेक्का लगाउने मुख्य समयमै ई–जीपी प्रणाली हप्तौँ ठप्प हुनुले वर्तमान सरकारको असफलता छर्लङ्ग पारेको छ।
डिजिटल गभर्नेन्सको शृङ्खलाबद्ध असफलता
ई–जीपी प्रणाली बन्द हुनु कुनै एकांकी घटना होइन, यो नेपालको ‘डिजिटल राज्य असफलता’को निरन्तरता हो। हालैका महिनाहरूमा राज्यका लगभग सबै प्रमुख डिजिटल सेवाहरू एकपछि अर्को गरी ध्वस्त भएका छन् :
राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) सर्भर क्र्यास : एनआईडी सत्यापन अनिवार्य गरिएपछि सर्भर ओभरलोड भई बैंक खाता खोल्न, नयाँ सिमकार्ड लिन, राहदानी बनाउन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन हजारौँ नागरिकहरू दिनभर लाइनमा बस्न बाध्य भए।
मालपोतको पब्लिक एक्सेस मोडल (पीएएम) प्रणाली असफलता : देशभरिका ७७ वटै मालपोत कार्यालयको पीएएम सफ्टवेयर बिग्रँदा हप्तौँसम्म जग्गा रोक्का, कित्ताकाट, नामसारी र बैंकको धितो कर्जा प्रवाह ठप्प भई अर्बौँको वित्तीय कारोबार फ्रिज भयो।
यातायात र अध्यागमन सर्भर क्र्यास : यातायात व्यवस्था विभागको लाइसेन्स प्रणाली तीन हप्ता बन्द हुँदा सेवाग्राही सास्तीमा परे भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन सर्भर बारम्बार डाउन हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूमै ढिलाइ भयो।
व्यवस्था र संस्थाप्रतिको जनविश्वासमा आएको क्षति
जब नागरिकले कर तिरेर पनि लाइसेन्स पाउँदैनन्, जग्गा नामसारी गर्न पाउँदैनन् र राज्यका सर्भरहरू निरन्तर डाउन हुन्छन्, तब मानिसको विश्वास केवल सफ्टवेयरबाट मात्र होइन, सिङ्गो सरकारी संयन्त्र, लोकतान्त्रिक शासन र ‘डिजिटल नेपाल’को अवधारणाबाटै उठ्छ। प्रणालीप्रतिको यो अविश्वासले नागरिकहरूमा तीव्र आक्रोश र निराशा पैदा गरेको छ, जसले राज्यको वैधतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
नेपालमा ई–जीपी प्रणालीको अनिश्चितकालीन बन्द हुनु केवल एउटा सफ्टवेयर बिग्रिनु मात्र होइन, यो नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणाली, पूर्वाधार विकास र सुशासनको समग्र संरचनामै देखिएको गम्भीर सङ्कटको प्रतीक हो।
प्रविधिलाई केवल खरिद गर्ने, तर त्यसको दिगो सञ्चालन, मेन्टेनेन्स बजेट, साइबर सुरक्षा र दक्ष जनशक्तिमा लगानी नगर्ने सरकारी सोचका कारण आज राज्यका सम्पूर्ण डिजिटल सेवाहरू धराशायी भएका छन्। कागजी प्रणालीमा फर्किएर वा अस्थायी टालटुले समाधान खोजेर यो सङ्कट हल हुँदैन।
सरकारले अविलम्ब ई–जीपी प्रणालीको साइबर सुरक्षा सुदृढ गरी पुनर्बहाली गर्नुपर्छ। जबसम्म राज्यले प्रविधिलाई रणनीतिक सम्पत्तिका रूपमा स्वीकार गरी भेन्डर एकाधिकार तोड्ने, एकीकृत राष्ट्रिय क्लाउड पूर्वाधार बनाउने र विशेषज्ञ जनशक्ति तयार गर्दैन, तबसम्म ‘डिजिटल नेपाल’को सपना केवल राजनीतिक भाषणमै सीमित रहनेछ र राज्यप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापित हुन सक्ने छैन।
लेखक सिभिल इन्जिनियर तथा सार्वजनिक खरिद विज्ञ हुन्। उनी सार्वजनिक खरिद, ई–जीपी, ठेक्का व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा उदीयमान प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी क्षेत्रमा एक दशकभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत छन्।
