काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले पछिल्लो रसुवा भोटेकोशी विपद्ले नेपालले पछिल्ला दशकमा अघि बढाउँदै आएको समृद्धिको विकास अवधारणामाथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताएका छन् ।
बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छलफलका क्रममा बोल्दै मन्त्री खनालले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपालको बस्ती विकास, सडक तथा उत्तर–दक्षिण करिडोर, जलविद्युत र अन्तरदेशीय कनेक्टिभिटीको अवधारणा मुख्य नदी करिडोरसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो विपद्लाई समग्र विकास योजनासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए । उनले पछिल्लो हिमाली विपद्लाई आफूले ‘हिमाली सुनामी’का रूपमा अनुभव गरेको उल्लेख गर्दै यसले पछिल्ला २०–२५ वर्षदेखि निर्माण हुँदै आएको नेपालको समृद्धिको ‘न्यारेटिभ’मा नै धक्का पुर्याएको उल्लेख गरे ।
खनालकाअनुसार नेपालको समृद्धिको अवधारणा पछिल्लो समय मुख्यतः हिमाली नदी करिडोरमा आधारित हुँदै गएको छ । नेपालका उत्तर–दक्षिण जोड्ने प्रमुख सडक तथा पूर्वाधारको परिकल्पना पनि मुख्य नदी करिडोरसँग जोडिएको बताए । दुई छिमेकी मुलुकबीचको कनेक्टिभिटी विस्तारका लागि निर्माण भइरहेका पुल तथा अन्य पूर्वाधारको ‘लाइफलाइन’समेत नदी करिडोरसँग सम्बन्धित रहेको उनको भनाइ छ । त्यसै गरी पछिल्ला ३०–४० वर्षमा नेपालको बस्ती र बजार विकास पनि प्रमुख नदी बेसिन तथा करिडोर आसपास केन्द्रित हुँदै गएको उनले बताए ।
नेपालले आर्थिक समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि सारेको जलविद्युत विकास पनि अन्ततः हिमाली नदी प्रणालीमै निर्भर रहेको खनालले उल्लेख गरे । नेपालले जलविद्युत उत्पादन गरी आन्तरिक खपत र निर्यातमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि त्यसको आधार नदी करिडोर नै रहेको उनले बताए । खनालले पछिल्लो विपद्ले नदी करिडोरमा आधारित विकास मोडलका जोखिमलाई गम्भीर रूपमा सोच्न बाध्य बनाएको बताए। उनकाअनुसार यो घटना कुनै एउटा संस्था वा निकायको मात्र जिम्मेवारीका रूपमा हेर्न नहुने विषय हो । बस्ती, ऊर्जा, सडक, उत्तर–दक्षिण करिडोर, जलविद्युत् र कनेक्टिभिटी सबै एउटै विकास अवधारणासँग जोडिएकाले विपद्लाई पनि समग्रतामा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
परराष्ट्र मन्त्री खनालले बदलिँदो जलवायु जोखिमका बीच नेपालले वास्तवमै कसरी समृद्धि हासिल गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको समग्र सोच पुन:निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । उनकाअनुसार अब नेपालको विधायिकी प्राथमिकता, सरकारी नीति, विकासको समग्र सोच र स्रोत परिचालनको आधारबारे समेत नयाँ ढंगले तयारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
खनालले भने, ‘नेपालको समृद्धिको हाम्रो पछिल्लो परिकल्पना ठूलो हदसम्म हिमाली नदी करिडोरसँग जोडिएको छ । उत्तर–दक्षिण सडक, कनेक्टिभिटी, बस्ती तथा बजार विकास र जलविद्युत्,यी सबै प्रमुख नदी प्रणालीमा आधारित छन् । तर पछिल्लो विपद्लाई मैले ‘हिमाली सुनामी’ भन्ने गरेको छु । यसले विगत २०–२५ वर्षदेखि निर्माण गर्दै आएको समृद्धिको न्यारेटिभलाई नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । त्यसैले यसलाई कुनै एउटा घटना वा संस्थाको मात्र जिम्मेवारीका रूपमा होइन, होल अफ गभर्मेन्ट दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । बस्ती, ऊर्जा, सडक, उत्तर–दक्षिण करिडोर, कनेक्टिभिटी र लगानीलाई जलवायु तथा विपद् जोखिमसँग जोडेर नयाँ विकास मोडेल बनाउन आवश्यक छ । अब मुख्य प्रश्न भनेको,यी चुनौतीबीच नेपालले समृद्धि कसरी हासिल गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक स्रोत कहाँबाट जुटाउने ? यसबारे सरकारको समग्र विकास सोच र विधायिकी प्राथमिकतामै गम्भीर पुनर्विचार आवश्यक छ ।’
समृद्धि कसरी हासिल गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक स्रोत कहाँबाट ल्याउने? भन्ने प्रश्नमा समेत सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले पछिल्लो घटनाले नेपाललाई सामूहिक रूपमा आफ्नो विकास अवधारणा र प्राथमिकतामाथि पुन:चिन्तन गर्ने अवस्थामा पुर्याएको बताए ।
