काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले समयसँगै भ्रष्टाचारको स्वरूप, प्रवृत्ति र शैलीसमेत परिवर्तन हुँदै गएको बताएका छन्। बदलिँदो स्वरूपको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आयोगले आफ्नो संस्थागत, प्राविधिक र अनुसन्धान पद्धतिमा समेत निरन्तर सुधार गर्दै लगेको उनको भनाइ छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आयोगको ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गर्दै प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचारका नयाँ प्रवृत्ति देखिन थालेको बताएका हुन्।
राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा प्रतिवेदन पेस गर्दै उनले गैरकानुनी लाभ वा हानि-नोक्सानी पुर्याउने, घुस-रिसवत लिने-दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना तथा दुरुपयोग गर्ने, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरी लाभ लिने तथा सरकारी राजस्व चुहावट गर्ने प्रवृत्ति देखिएको बताए।
उनका अनुसार गलत लिखत तथा प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यसमेत भ्रष्टाचारका रूपमा देखिएको छ।
जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी पूर्वसक्रिय अनुसन्धान
प्रमुख आयुक्त राईले अनुसन्धानलाई थप वैज्ञानिक र नतिजामुखी बनाउन जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी पूर्वसक्रिय अनुसन्धान प्रणाली अवलम्बन गर्न थालिएको जानकारी दिए।
तथ्यहीन तथा दोहोरिने प्रकृतिका उजुरीले अनुसन्धान प्रक्रियामा पार्ने चाप घटाउन उजुरी स्क्रिनिङ प्रणालीमार्फत प्रारम्भिक चरणमै उजुरीको वस्तुनिष्ठ वर्गीकरण गरी आवश्यक निर्णय गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए।
‘भ्रष्टाचारको स्वरूप, प्रवृत्ति र शैली समयानुकूल परिवर्तन हुँदै गइरहेको’ उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न आयोग पनि संस्थागत, प्राविधिक र कार्यविधिगत रूपमा परिमार्जित हुँदै गएको बताए।
अनुसन्धानलाई प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल फरेन्सिकलगायत अत्याधुनिक विधि तथा प्रविधिको प्रयोग बढाइएको पनि उनले जानकारी दिए। यसबाट प्रमाण संकलन र विश्लेषणलाई थप विश्वसनीय बनाउन सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ।
एक वर्षमा ३३ हजारभन्दा बढी उजुरी
प्रमुख आयुक्त राईका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयोगमा ३३ हजार ५२९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ७ हजार ३२३ उजुरीसमेत गरी कुल ४० हजार ८४२ उजुरी कायम भएका थिए।
त्यसमध्ये ३२ हजार ८२३ अर्थात् ८०.३७ प्रतिशत उजुरी स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्स्योट गरिएको उनले जानकारी दिए। बाँकी ८ हजार १९ उजुरी फर्स्योट हुन बाँकी रहेकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेका छन्।
उजुरीको संख्या हेर्दा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै रहेको उनले बताए। स्थानीय तहसँग सम्बन्धित २० हजार २५ वटा अर्थात् ४९ प्रतिशत उजुरी परेका छन्। संघसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ अर्थात् ३३.९८ प्रतिशत र प्रदेशसँग सम्बन्धित ५ हजार ३०५ अर्थात् १२.९९ प्रतिशत उजुरी रहेको आयोगले जनाएको छ।
१७५ मुद्दा विशेष अदालतमा
आयोगले विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न गरेका ८७४ मध्ये १७५ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ। त्यस्तै ५८५ वटा तामेलीमा राखिएको, ९० वटामा सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिइएको, ७ वटामा कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको र १७ वटा मुल्तवीमा राखिएको छ।
विशेष अदालतमा दायर मुद्दामध्ये सार्वजनिक सम्पत्ति हानि-नोक्सानीसम्बन्धी ५६, घुस-रिसवतसम्बन्धी ४१, गैरकानुनी लाभ वा हानि-नोक्सानीसम्बन्धी २७, झुट्टा तथा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी १५ र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११ वटा छन्।
यस्तै, राजस्व चुहावट तथा हिनामिनासम्बन्धी ५, घुस-रिसवतसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ५ र अन्य कसुरसम्बन्धी १५ वटा मुद्दा दायर गरिएको छ।
ती मुद्दामा प्रतिवादीबाट कैद तथा जरिवानाका अतिरिक्त २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार ९८९ रुपैयाँ ८२ पैसा बिगो मागदाबी गरिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगको मात्रै जिम्मेवारी होइन’
प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आयोगको मात्रै जिम्मेवारीका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्तिमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि तीनै तहका सरकार, सरकारी निकाय, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र आम नागरिकको समेत भूमिका आवश्यक छ।
भ्रष्टाचारप्रतिको सामाजिक स्वीकार्यता न्यूनीकरण गर्न सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले विभिन्न मुलुकसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता थप गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए।
आयोगले थप जिम्मेवारीका रूपमा प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान र अभियोजनलाई समेत प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको उनले जानकारी दिए।
