काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भए पनि संविधानले परिकल्पना गरेका कानुनी, संस्थागत र संरचनागत आधार अझै पूर्ण हुन नसकेको बताएका छन्।
बाह्रौँ संविधान दिवसका अवसरमा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो दशक : अवसर र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा दाहालले अबको दशकलाई संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन तथा संस्थागत सुदृढीकरणको दशक बनाउनुपर्ने बताएका हुन्।
संरचना सक्रिय, कार्यान्वयन अझै अपूर्ण
अध्यक्ष दाहालले संविधानअनुसार संघमा दोस्रो पटक निर्वाचन सम्पन्न भएको तथा प्रदेश र स्थानीय तह दोस्रो कार्यकालको अन्तिम वर्षमा पुगेको उल्लेख गरे।
तीनै तहका संरचना गतिशील रहेको, समावेशी प्रतिनिधित्वको आधार विस्तार भएको, मौलिक हकले संवैधानिक संरक्षण पाएको तथा संवैधानिक निकाय र सभाहरू क्रियाशील रहेको उनको भनाइ थियो।
‘तर प्रश्न उठ्छ, के संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेको छ? यसको स्पष्ट जवाफ हो– अझै भएको छैन,’ उनले भने।
संविधानमा व्यवस्था गरिएका विषय कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कतिपय कानुन समयमै बन्न नसकेको र बनिसकेका केही कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत प्रश्न उठिरहेको दाहालले बताए।
बन्न बाँकी कानुन निर्माण पहिलो चुनौती
दाहालले अब संविधानमा के लेखिएको छ भन्ने बहसमा मात्र सीमित नभई त्यसले प्रदान गरेका अधिकार र जिम्मेवारी व्यवहारमा कति कार्यान्वयन भए भन्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
कार्यान्वयन हुन नसकेका विषयका कारण पहिचान गरी गम्भीर संवाद गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले संविधानबमोजिम बन्न बाँकी कानुन निर्माण र विद्यमान कानुनलाई संविधान अनुकूल परिमार्जन गर्नु पहिलो चुनौती रहेको बताए।
‘नागरिकलाई संविधानले अधिकार दिएको छ, तर ती अधिकार कार्यान्वयनको पहिलो आधार मजबुत कानुनी संयन्त्र हो,’ उनले भने।
अधिकार र स्रोतको व्यावहारिक बाँडफाँट आवश्यक
संघीयता संविधानको महत्त्वपूर्ण विशेषता भए पनि संविधानमा व्यवस्था गर्दैमा मात्र यसको पूर्ण कार्यान्वयन नहुने अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो।
अधिकारलाई संविधानमा सूचीकृत गर्दैमा हस्तान्तरण नहुने र स्थानीय सरकार गठन हुँदैमा स्थानीय स्वशासन बलियो नहुने उल्लेख गर्दै उनले तीन तहबीच अधिकार, प्राकृतिक स्रोत, कर्मचारी र उत्तरदायित्वको स्पष्ट तथा व्यावहारिक बाँडफाँट आवश्यक रहेको बताए।
‘संघीयता संविधानको महत्त्वपूर्ण विशेषता हो, तर संविधानमा लेखेर मात्र संघीयता कार्यान्वयन हुँदैन। अधिकार संविधानमा सूचीकृत गरेर मात्र हस्तान्तरण हुँदैन,’ उनले भने।
संशोधन राष्ट्रिय हितमा आधारित हुनुपर्ने
अध्यक्ष दाहालले संविधान संशोधन विगतका उपलब्धिबाट पछाडि फर्कने माध्यम नभई लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई थप परिपक्व, सबल र प्रभावकारी बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।
समय, समाज र जनआकांक्षामा आउने परिवर्तनसँगै संविधान आवश्यकताअनुसार संशोधन र परिमार्जनको विषय बन्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले संशोधन कुनै व्यक्ति, वर्ग, समुदाय वा दलको स्वार्थमा केन्द्रित हुन नहुनेमा जोड दिए।
‘संविधान स्थिरताको आधार हो, तर समय, समाज र जनआकांक्षाको परिवर्तनसँगै यसमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधन विगतका उपलब्धिबाट पछाडि फर्कने होइन, लोकतन्त्रलाई अझ परिपक्व, सबल र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले हुनुपर्छ।’
संशोधनको बहस संघीयताको मर्मलाई केन्द्रमा राख्दै तीनै तहका सरकारको भूमिका, अधिकार, क्षमता र गरिमा सुदृढ गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
दाहालले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता र बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्रलाई संविधानका आधारभूत विशेषताका रूपमा उल्लेख गरे।
संविधान संशोधनले नागरिकका अधिकार विस्तार, समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण तथा शासन प्रणालीलाई थप स्थिर र उत्तरदायी बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए। संशोधनको उद्देश्य जनताका आवश्यकता सम्बोधन गर्दै संविधानप्रति नागरिकको अपनत्व बढाउनु हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
