१ आश्विन २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

समाज कल्याण परिषद्को सम्पत्ति खोजबिन गर्न समिति, राहत कोषमा ५० लाख दिने निर्णय

समाज कल्याण परिषद्ले आफ्नो नाममा रहेका जग्गा तथा अन्य सम्पत्तिको खोजबिन गर्न समिति गठन गर्नुका साथै विपद् प्रभावितको राहत र पुन:स्थापनाका लागि राहत कोषमा ५० लाख रुपैयाँ दिने भएको छ।

अ+ अ-

काठमाडौँ । समाज कल्याण परिषद्ले आफ्नो नाममा रहेका जग्गा, जमिनलगायत सम्पत्तिको खोजबिन गरी यथार्थ अवस्था पहिचान गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को पहिलो बैठकले परिषद्को सम्पत्ति व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न निर्णय गरेको हो।

मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले परिषद्को चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत स्वीकृत गरेको छ।

राहत कोषमा ५० लाख
बैठकले विपद् प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुन:स्थापनामा सहयोग पुर्‍याउन प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ।

परिषद्को नाममा रहेका जग्गा तथा अन्य सम्पत्तिको खोजबिन गरी वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।

सम्पत्तिको व्यवस्थित अभिलेखीकरण, संरक्षण तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन समिति गठन गरिएको परिषद्ले जनाएको छ।

भृकुटीमण्डप र इच्छुमतीस्थित परिषद्को जग्गामा निर्माण भएका संरचनाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न छुट्टै समिति गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

साझेदार छनोटको कार्यविधि परिमार्जन हुने
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले स्थानीय साझेदार संस्था छनोट गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गर्न पनि समिति गठन गरिने भएको छ।

कार्यविधिलाई समयानुकूल बनाउँदै साझेदार छनोट प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

बेरुजु शून्यमा झार्ने लक्ष्य
बैठकले परिषद्को नाममा कायम बेरुजु शून्यमा झार्न कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न परिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।

वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्दै बेरुजु फर्छ्योटलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। परिषद्ले सम्पत्ति संरक्षण, साझेदारी प्रक्रियामा सुधार र जग्गामा निर्मित संरचनाको अध्ययनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने जनाएको छ।

0 Comments